Maratha Reservation : फेब्रुवारीत सरकार बोलवणार विशेष अधिवेशन…
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी करून मराठा नेते मनोज जरांगेंनी २४ डिसेंबर तारखेचा अल्टिमेटम दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन नागपूरात विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशनात जोरदार खडाजंगी झाली. या प्रकरणावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याचे सांगितले आहे.
या अहवालाचा आढावा घेऊन हे अधिवेशन फेब्रुवारीत होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पुढील महिन्यापर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल सादर करेल. अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. दीड वर्षात महाराष्ट्राने पाहिले आहे की, मी जे काही करायचे ते पूर्णच करतो. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरंगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ओबीसी समाजाचे नुकसान न करता मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण देणार. अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की ही भूमिका त्यांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, काही लोकांकडून संभ्रम आणि शंका निर्माण होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही जे काही करू शकतो ते करू.
विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करत सभागृहातून सभात्याग केला
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. ही शपथ कोणत्याही समाजासाठी असती तरी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच शपथ घेतली असती. संकटात सापडलेल्या समाजाच्या मागे आपण आहोत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे.
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महिनाभरात सादर होणार आहे. त्याचा आढावा घेऊन गरज पडल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊ. मराठा (Maratha Reservation) समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकार सिद्ध करेल, असे देखील ते म्हणाले. शिंदे यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करत सभागृहातून सभात्याग केला.
मराठा समाजाला शाश्वत आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून आरक्षण हवे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकार आपली पूर्ण ताकद वापरत आहे. राज्य मागासवर्गीय समिती महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल. यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आवश्यकतेनुसार आरक्षण दिले जाईल.
गेल्या वेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरंगे पाटील सरकारवर दबाव कायम ठेवत आहेत. या मुद्द्यावर त्यांनी दोनदा उपोषणही केली आहे. २४ डिसेंबरनंतर पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात, आपण २४ तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये
दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी : www.mahanayakonline.com
दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online :
https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
MahanayakOnline
www.mahanayakonline.com
For advertising call now :
9421379055 | 9028150765