MarathaAndolanNewsUpdate : राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम , मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाशी असहमत …
जालना : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता मराठा उपसमितीची बैठक घेतल्यानंतर या बैठकीत शिंदे समितीने सादर केलेला प्राथमिक अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार, जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. यावर मनोज जरांगे पाटलांनी असहमती दर्शविली असून राज्यातील सर्व मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे सांगितले. त्यासाठी राज्य मंत्रीमंडाळाची तातडीची बैठक सरकारने घ्यावी अशी सूचना केली.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, “काही मिनिटांपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत सरकारने समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. तर, उद्या (३१ ऑक्टोबर) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक बोलावली आहे. पुरावे सापडलेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्याल, पण हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे, हे मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे.”
“तुम्ही प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा, पण राज्यातील मराठा एक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. यासाठी उद्या मंत्रिमंडळात बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवा”, असे जरांगे म्हणाले. “एकाला प्रमाणपत्र द्यायचे आणि दुसऱ्याला द्यायचे नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नाही”, असेही मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की थोडा वेळ आम्हाला द्या. त्यावर विचारले असता मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आम्ही थोडा म्हणजे किती वेळ द्यायचा? आम्ही ४० वर्षे थांबलो आहोत. थोडा वेळ म्हणजे नेमका किती वेळ द्यायचा? त्यामुळे आता मुदतवाढ देण्यास आमचा विरोध आहे” असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.