WomenReservationNewsUpdate : नारी शक्ती वंदन विधेयक एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर, एमआयएमची दोन मते विरोधात ..
नवी दिल्ली: महिला आरक्षण विधेयक , नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत बुधवारी दीर्घ चर्चेनंतर एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्लिपद्वारे मतदान केले. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. हे बिल राज्यसभेत पास झाल्यानंतर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा होईल. महिला आरक्षण विधेयक हे नवीन संसदेच्या लोकसभेत मंजूर झालेले पहिले विधेयक आहे.
Lok Sabha passes Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and state legislative assemblies
454 MPs vote in favour of the bill, 2 MPs vote against it pic.twitter.com/NTJz449MRX
— ANI (@ANI) September 20, 2023
543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील…
महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास ती मुदत वाढवू शकते. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली
महिला आरक्षण विधेयकावर मतदानापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. शहा म्हणाले की, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देशभरात बेटी पढाओ बेटी बचाओचा नारा दिला होता. त्यांनी गुजरातमध्ये जनजागृती केल्याचे सांगितले. त्यामुळे लिंग गुणोत्तर सुधारले. अमित शाह म्हणाले की, बेटी बचाओ बेटी शिक्षणाचा फायदा असा झाला की एकीकडे लिंग गुणोत्तर सुधारले, तर दुसरीकडे गुजरातमध्ये प्राथमिक शिक्षणात 37 टक्के गळतीचे प्रमाण होते, पण मोदीजी पंतप्रधान झाल्यावर हे गळतीचे प्रमाण आले. 0.7 टक्के खाली.
शाह म्हणाले, “हे आमच्यासाठी राजकारण नाही, तर मान्यता आणि संस्कृतीचा मुद्दा आहे. महिला सक्षमीकरण हा घटनादुरुस्तीशी संबंधित नाही, तर हा महिलांच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि सहभागाचा मुद्दा आहे. ज्या दिवशी मोदीजींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, “हा ठराव घेण्यात आला. हा सरकारचा ठराव आहे, जो पूर्ण झाला.” गृहमंत्र्यांनीही विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य मागितले.
ओबीसी कोट्याशिवाय हे विधेयक अपूर्ण आहे : राहुल गांधी
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरील लोकसभेत चर्चेत भाग घेतला. यावेळी राहुल गांधी यांनी या विधेयकात (महिला आरक्षण विधेयक) ओबीसींचा समावेश करण्याची मागणी केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महिला आरक्षण विधेयक अपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले. राहुल गांधी म्हणाले, माझ्या मते हे विधेयक आजच लागू केले जाऊ शकते, परंतु पुढे जाण्याच्या उद्देशाने ते तयार करण्यात आलेले नाही.
काय म्हणाले कायदे मंत्री?
महिला आरक्षण विधेयकावर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, सीमांकनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिसीमनच्या कलम 8 आणि 9 मध्ये असे म्हटले आहे की केवळ संख्या देऊन निर्धारण केले जाते. या तांत्रिक गोष्टींमध्ये गेलो तर हे बिल अडकून पडावे असे वाटते. मात्र हे विधेयक आम्ही रखडू देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आरक्षणाचा विषय आडवा आणि उभा असा निर्णय दिला आहे. आता सीमांकन आणि जनगणना लगेच करता येणार नाही. तुम्ही लगेच द्या म्हणत आहात.
महिला आरक्षण विधेयक तीन दशके रखडले होते
संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव तीन दशकांपासून रखडला होता. 1974 मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणाऱ्या समितीने पहिल्यांदा हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर 2010 मध्ये मनमोहन सरकारने महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर केले. पण तेव्हा सपा आणि आरजेडीने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला होता. दोन्ही पक्षांनी तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही.
महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा झाला तरी काय अडचण आहे?
एका उच्च सरकारी सूत्रानुसार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण शक्य आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी एक दीर्घ घटनात्मक प्रक्रिया आहे. या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. म्हणजे संसदेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यानंतर तो कायदा होईल. पण सरकार प्रथम नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित करेल. त्यानंतर जनगणनेचे काम सुरू होईल. त्यानंतर परिसीमन आयोग लोकसभा आणि विधानसभेच्या परिसीमनाचे काम पूर्ण करेल. जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण कायदा लागू होईल.