IndiaNewsUpdate : विशेष अधिवेशनात 33 टक्के टक्के महिला आरक्षण विधेयकाची सर्वाधिक चर्चा … विषय काय आहे ?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडाही जारी केला आहे. मात्र तरीही विशेष अधिवेशनात काही मोठे घडण्याची भीती विरोधकांना वाटत आहे. राजकीय वर्तुळात महिला आरक्षण विधेयकाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षणासंबंधीचे विधेयक सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडू शकते. दरम्यान सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सभागृहात मंजूर करून महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनीही २०१८ च्या पत्रात केली होती.

सांगितले जात आहे की , महिला आरक्षण विधेयक भाजपच्या मुख्य अजेंड्यावर असून अटलबिहारी सरकारच्या काळातही ते विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र बहुमत नसल्याने तो रखडला. मोदी सरकारमध्येही त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. भारतीय जनता पक्षाने 2019 च्या जाहीरनाम्यातही महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. आपले राजकीय समीकरण सुधारण्यासाठी भाजप या विधेयकाची मदत घेऊ शकते, अशी चर्चा आहे.

अलीकडेच उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनीही महिला आरक्षण विधेयक लवकरच मंजूर होईल, असे सांगितले होते. राजस्थानमधील एका कार्यक्रमात ते म्हणाले होते की, तो दिवस दूर नाही जेव्हा संसदेत कायदा करून देशातील महिलांना आरक्षण दिले जाईल.

महिला आरक्षण विधेयक 27 वर्षांपासून चर्चेत आहे

1996 मध्ये एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याबाबत बोलले होते. त्यावेळी देवेगौडा यांनी महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा सत्तेतील सहभाग वाढेल, अशी घोषणा केली. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच देवेगौडा यांचे सरकार निघून गेले. त्यावेळी भाजपने हा मुद्दा उचलून धरला, पण अटलबिहारींच्या सरकारलाही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेता आले नाही. दरम्यान सोनिया गांधींच्या पुढाकाराने काँग्रेसने विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

मनमोहन सरकारने 2010 मध्ये राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकही मंजूर करून घेतले, पण लोकसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक रखडले. या प्रकरणावरूनही बरेच राजकारण झाले. 2014 मध्ये भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश करून मोठा मुद्दा बनवला.महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 160 हून अधिक जागांचे समीकरण बदलू शकते.

लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदार

निवडणूक आयोगाच्या 2019 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण 91 कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या सुमारे 44 कोटी आहे. आयोगाच्या मते, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदानात पुरुषांपेक्षा पुढे होत्या. आयोगाच्या मते, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 67.02 टक्के पुरुष आणि 67.18 टक्के महिलांनी मतदान केले. तामिळनाडू, अरुणाचल, उत्तराखंड आणि गोव्यासह 12 राज्यांमध्ये महिला मतदारांनी अधिक मतदान केले. तर बिहार, ओडिशा आणि कर्नाटकात दोघांची मते जवळपास समान होती.

देशातील 12 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सुमारे 200 जागा आहेत. तामिळनाडू आणि केरळ वगळता सर्व राज्यांमध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजपला बंपर विजय मिळाला होता. 2014 मध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांनी जास्त मतदान केले. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार  पुरुष मतदारांची टक्केवारी ६७.०९ तर तर महिला मतदारांची टक्केवारी ६५.६३ इतकी होती. मात्र, बिहार, उत्तराखंड, तामिळनाडू या राज्यांमध्येही महिलांनी अधिक मतदान केले होते.

भाजपला महिला मतदारांचे अधिक समर्थन

2019 मध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयामागे महिला मतदारांची प्रमुख भूमिका असल्याचे मानले जात होते. CSDS नुसार, 2019 मध्ये भाजपला मिळालेल्या महिला मतदारांची टक्केवारी 36 टक्के होती तर काँग्रेसला केवळ 20 टक्के महिलांचा पाठिंबा मिळाला. इतर पक्षांना 44 टक्के महिलांची मते मिळाली. इतर पक्षांमध्ये तृणमूल, बिजू जनता दल, बीआरएस आणि जेडीयूला महिलांची सर्वाधिक मते मिळाली.  सीएसडीएसनुसार, गुजरातमध्ये भाजपला एकूण ६२ टक्के मते मिळाली, त्यात महिलांची ६४ टक्के मते मिळाली. तसेच बिहार, आसाम, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांमध्ये महिला मतदारांची संख्या अधिक होती.

उत्तर प्रदेशात भाजपला एकूण 49 टक्के मते मिळाली, मात्र येथे मतदान करणाऱ्या महिलांकडून 51 टक्के मते मिळाली. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात भाजपला समान मते मिळाली. ज्या राज्यांमध्ये भाजपला महिलांकडून जास्त मते मिळाली, तेथे पक्षाने बंपर विजय नोंदवला. उदाहरणार्थ- गुजरातमध्ये भाजपने सर्व २६ जागा जिंकल्या. त्याचप्रमाणे पक्षाने बिहारमध्ये 16 जागा, ओडिशात 10 जागा आणि आसाममध्ये 9 जागा जिंकल्या. महाराष्ट्रात भाजपने 23 जागा जिंकल्या. येथे त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेने 18 जागा जिंकल्या होत्या.

2014 च्या निवडणुकीतही भाजपला महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता. CSDS नुसार 2014 मध्ये 29 टक्के महिलांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते. त्या वर्षी भाजपला एकूण 31 टक्के मते मिळाली होती. 2009 च्या तुलनेत ही मोठी वाढ होती. 2009 मध्ये भाजपला केवळ 18 टक्के महिलांची मते मिळाली होती.

सभागृहात महिलांचा सहभाग 15 टक्क्यांपेक्षा कमी

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 78 महिला खासदार निवडून आल्या आणि त्या सभागृहात पोहोचल्या, तर राज्यसभेत 250 खासदारांपैकी केवळ 32 महिला आहेत, म्हणजे 11 टक्के. तसेच मोदी मंत्रिमंडळात महिलांचा वाटा ५ टक्के आहे. देशातील कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाची स्थिती तर याहून भीषण आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महिलांच्या सहभागाबाबत डेटा सादर केला.

रिजिजू म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशसह केवळ 19 राज्यांमध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 200 हून अधिक जागा आहेत. तर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीमध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांहून अधिक परंतु 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 2018 मध्ये काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते.