CourtNewsUpdate : शपथपत्रात माहिती दडविल्याच्या खटल्यातून देवेंद्र फडणवीस यांना क्लीन चिट
नागपूर : निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची नोंद नसल्याचं प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन गुन्हे हे खाजगी स्वरुपाच्या होत्या. निवडणुकीवर परिणाम होईल असे हे गुन्हे नव्हते, तसंच त्यांनी कुठल्या हेतूने हे गुन्हे लपवले हे सिद्ध होत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांना दोषमुक्त करण्यात येत आहे, असा निकाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस. एस. जाधव यांनी दिला. या सुनावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस हे ऑनलाईन पद्धतीने न्यायालयीन कामकाजात सहभागी झाले होते.
वकील सतीश उके या प्रकरणात तक्रारदार त्यांनी याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक शपथपत्रात आपल्यावरील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप ॲड. सतीश उके यांनी केला होता. या याचिकेत उके यांनी फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. या प्रकरणाचा निकाल 5 सप्टेंबर रोजी सुनावला जाणार होता. परंतु न्यायालयाने निकालाची तारीख ही 8 सप्टेंबर निश्चित केली. अखेर नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दोषमुक्त केलं.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात दोन गुन्हे नमूद न केल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात दोन गुन्हे नजरचुकीने नमूद करायचे राहिल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितलं होतं.
काय आहे प्रकरण ?
ज्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत तक्रार करण्यात आली त्यापैकी पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) संबंधित आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले.
दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी आंदोलन करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.