OBCReservationUpdate : आदेशाचे पालन केले नाही तर निवडणूक आयोगावर कारवाई , सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे की, ज्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना यापूर्वी जारी करण्यात आली आहे, तेथे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील. या जागांसाठी कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केली जाणार नाही.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने असे सूचित केले की जर याचे पालन केले नाही तर, न्यायालयाकडून  राज्य निवडणूक आयोग   आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करेल. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी स्पष्ट केले की, राज्य निवडणूक आयोग (SEC) या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी निवडणूक वेळापत्रक पुन्हा अधिसूचित करू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे कि ,

“एसईसी 8.6.2022 रोजी या न्यायालयासमोरील प्रतिज्ञापत्रात 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आरक्षण देण्यासाठी निवडणूक वेळापत्रक पुन्हा सूचित करू शकत नाही आणि करणार नाही. या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास, SEC आणि सर्व संबंधित व्यक्ती या न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचा अवमान केल्याच्या कारवाईसह वैयक्तिकरित्या जबाबदार राहतील.”
खंडपीठाने असेही निरीक्षण केले की, 20.07.2022 रोजीचा आदेश प्रतिवादींकडून चुकीचा वाचला जात आहे. समर्पित आयोगाच्या अहवालानुसार, SEC ला 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, मतदारसंघ-आधारित अत्यावश्यकता लक्षात घेऊन, निवडणूक आयोग अधिसूचित निवडणुकांच्या तारखा पुन्हा संरेखित करू शकतो.

“आम्ही या दृष्‍टीने संकोच करू शकत नाही की,  प्रतिवादीची समज अशी आहे की आमचा दिनांक 20.07.2022 चा आदेश त्यात असलेल्या निर्देशांचा चुकीचा वापर करत आहे. त्या आदेशाच्या संदर्भात एसईसी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जी आधीच अधिसूचित केली गेली आहे. त्या आदेशाच्या तारखेला 367 स्थानिक स्वराज्य संस्था. राज्य निवडणूक आयोगाला  दिलेले एकमेव स्वातंत्र्य म्हणजे संबंधित मतदारसंघात आधीच अधिसूचित केलेल्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकांच्या तारखा काही अटींच्या अधीन राहून पुन्हा संरेखित करणे.”

न्यायालयाचे नेमके म्हणणे काय ?

दरम्यान महाराष्ट्र राज्याने 20.07.2017 रोजीच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी खंडपीठाकडे संपर्क साधला होता. या आदेशात, खंडपीठाने दोन आठवड्यांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जेथे निवडणूक प्रक्रिया अधिसूचित केली जाणार होती) मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचित करण्यात आली आहे तेथे ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही.

महाराष्ट्र राज्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की 20.07.2022 च्या आदेशात नोंदवलेले राज्य निवडणूक आयोगाचे विधान अचूक असू शकत नाही.

दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, आत्तापर्यंत 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला आहे आणि तो पुढे चालू ठेवला जाईल आणि योग्य वेळी त्याच्या तार्किक अंतापर्यंत नेला जाईल. नाफाडे यांनी असे सादर केले की हे विधान 8.7.2022 रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे एसईसीने नोंदवले होते, परंतु, 14.07.2022 रोजी राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.

निवडणूक अयोग्य फक्त तारखेत बदल करू शकतो …

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 8 जुलैची परिस्थिती योग्य होती, परंतु 14 तारखेला झालेल्या विलक्षण पावसामुळे 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.  त्यावर न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच सुरू झाल्या असून निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये. त्याने कबूल केले की राज्य निवडणूक अयोग्य  फक्त तारखा पुन्हा संरेखित करू शकते; परंतु निवडणुकीचे वेळापत्रक पुन्हा अधिसूचित करू नका.

न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले, “ते वेळापत्रक बदलू शकत नाहीत. ते फक्त तारखा बदलू शकतात. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केली जाऊ शकत नाही. जर तुम्ही (SEC) असे करत असाल तर आम्हाला असे म्हणायचे आहे की तुम्ही खोडी काढत आहात. “आम्ही अगदी स्पष्ट सांगितले होते  की जर निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला असेल तर आम्ही हस्तक्षेप करत नाही, तुम्ही नामांकन, मतदान आणि मतमोजणीच्या तारखा बदलण्यास मोकळे आहात.”

न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की SEC आता आयोगाच्या अहवालानुसार या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण जोडू इच्छित आहे, जे मान्य नाही. ते पुढे म्हणाले, “आता त्यांना समितीचे आरक्षण जोडायचे आहे, ते करता येणार नाही.”