UttarPradeshNewsUpdate : मंत्रिपद आहे पण कामच नाही, युपीच्या राज्य मंत्र्यांचा अमित शहा यांच्याकडे राजीनामा …
लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री दिनेश खाटिक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री दिनेश खाटिक यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राजीनामा पाठवला आहे. “आपण दलित आहे, त्यामुळे आपल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असे म्हणत त्यांनी पद सोडत असल्याचे म्हटले आहे.
अमित शहा यांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी लिहिले आहे की, “मी दलित समाजाचा आहे. त्यामुळेच माझ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नमामि गंगा आणि हर घर जल योजनेतील नियमांकडे दुर्लक्ष होत आहे. बदली पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. मी दलित समाजातील आहे. त्यामुळे माझे ऐकले जात नाही. माझ्या दुर्लक्षामुळे दलित समाज दुखावला आहे. मी मंत्री म्हणून अस्तित्वात नाही. राज्यमंत्री म्हणून काम करा. दलित समाजासाठी असे करणे निरुपयोगी आहे. मला ना मीटिंगमध्ये बोलावले जाते ना मला माझ्या मंत्रालयातील कामाबद्दल सांगितले जात आहे. मी दुखावुन राजीनामा देत आहे.”
जलसंपदा राज्यमंत्री दिनेश खाटीक यांच्या राजीनाम्याची आधीच चर्चा होती. दिनेश खाटिक हे त्यांच्या विभागाचे वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यांच्यावर नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंगळवारी खाटिक यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. यानंतर तो सरकारी गाडीतून मेरठ येथील आपल्या घरी गेले. त्यांची जलशक्ती विभागात बदलीची शिफारसही ऐकली नाही आणि कामाची स्पष्ट विभागणी नसल्याने त्यांच्याकडे कुठलेही काम नाही, अशीही बातमी आहे. दिनेश खाटीक यांनी त्यांचा फोन बंद केला होता. आणि आता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
दरम्यान बदलीच्या वादावर कॅबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद यांनी मौन सोडले आहे. आपल्या पीडब्ल्यूडी विभागात झालेल्या बदल्यांमुळे जितिन प्रसाद नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नाराजीच्या प्रश्नावर जितिन प्रसाद यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले की, नाराज होण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहोत. केंद्रीय नेतृत्वाला भेटण्याचा प्रश्न आहे, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मी त्यांना भेटू शकतो. पण सध्या तरी त्यांना भेटण्याचा विचार नाही. जितिन प्रसाद म्हणाले, बदलीचा प्रश्न असल्यास, काही विसंगती असल्यास बदल केले जातात. झिरो टॉलरन्स धोरणांतर्गत भ्रष्टाचाराविरुद्ध अशी कारवाई सुरूच राहणार आहे.