IndiaNewsUpdate : असंसदीय शब्दांच्या प्रतिबंधनांतर आता संसद भवनाच्या आवारात आंदोलन करण्यावरही बंदी …
नवी दिल्ली : राज्यसभा सचिवालयाच्या नव्या परिपत्रकात यापुढे संसद भवनाच्या आवारात निदर्शने, निदर्शने, धरणे, उपोषण किंवा धार्मिक कार्यक्रम करता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे. संसदेत काही शब्दांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या आदेशावर विरोधकांच्या नाराजी दरम्यान धरणे किंवा निषेधाचे परिपत्रक आले आहे. अशा स्थितीत प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही टीका केली आहे. १८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी, राज्यसभेचे सरचिटणीस पीसी मोदी यांनी एक नवीन बुलेटिन जारी केले आहे, ज्यामध्ये सदस्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1547802825085702144
बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, “सदस्यांना कोणत्याही निदर्शने, धरणे, संप, उपोषण किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी संसद भवनाच्या परिसराचा वापर करता येणार नाही.” असे ट्विट करून सरकारला लक्ष्य केले आहे. १४जुलै रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाची प्रत शेअर करताना ते म्हणाले, “विश्वगुरुचा नवीनतम सल्ला – D(h)arna (धारणा) निषिद्ध आहे.”
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यापूर्वी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली आहेत. यासोबतच त्यांनी कॅम्पसमधील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन आणि उपोषणही केले आहे. संसदेत काही अटी लादण्यावर विरोधकांनी टीका केली आहे आणि भाजप ज्या प्रकारे भारताची नासधूस करत आहे त्याचे वर्णन करण्यासाठी त्यांच्याद्वारे वापरलेली प्रत्येक अभिव्यक्ती आता असंसदीय आहे.
विरोधकांच्या आरोपावर सरकारचे स्पष्टीकरण
दरम्यान या परिपत्रकावर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने या प्रकरणी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की , ही फक्त एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि ती प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी जारी केली जाते. लोकसभा सचिवालयानुसार प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात. गेल्या वर्षी ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी संसदेच्या आवारात आंदोलन न करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री असतानाही हा सल्ला देण्यात आला होता.
बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, “सदस्यांना धरणे, निदर्शने, संप, उपोषण किंवा धार्मिक कार्यक्रमासाठी संसद भवन परिसराचा वापर करता येणार नाही.” हे शब्द असंसदीय शब्दांच्या श्रेणीत ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरले होते. सरकारचे सत्य दाखवण्यासाठी विरोधकांनी वापरलेले सर्व शब्द आता ‘असंसदीय’ मानले जातील. तथापि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले होते की संसदीय कामकाजादरम्यान कोणताही शब्द वापरण्यास मनाई नाही, परंतु संदर्भाच्या आधारावर ते कामकाजातून काढून टाकले जातात आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन सर्व सदस्य त्यांचे मत व्यक्त करू शकतात.