IndiaNewsUpdate : राजद्रोहाच्या कायद्याचे पुनराविलोकन , सरकारची भूमिका बदलली , उद्या सुनावणी
नवी दिल्ली : दोन दिवसांपूर्वी, देशातील वसाहती-काळातील देशद्रोह कायद्याचा बचाव करीत सर्वोच्च न्यायालयाला त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यास सांगितले होते. मात्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका बदलत सांगितले की, देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, भारत सरकारने सुधारित आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कलम 124 A, देशद्रोह कायद्या” च्या तरतुदीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या आधारे या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी पुनरावलोकनाची प्रतीक्षा करावी, असे सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान देशद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला दुरुपयोग आणि त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून होत असलेली टीका याविषयी चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले होते की, महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली तरतूद रद्द का करता आली नाही? त्यावर शनिवारी, केंद्राने देशद्रोह कायदा आणि घटनापीठाच्या 1962 च्या निर्णयाचा बचाव करताना म्हटले होते की, त्याची वैधता कायम ठेवली पाहिजे. सरकारने पुढे असे म्हटले होते की त्यांनी जवळजवळ सहा दशकांपासून “वेळेची कसोटी” सहन केली आहे आणि त्याच्या गैरवापराच्या घटना कधीही पुनर्विचार करण्याचे समर्थन करू शकत नाहीत.
दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होईल.