MumbaiNewsUpdate : “मी जेलला घाबरत नाही…” म्हणणाऱ्या नवनीत राणा आणि त्यांच्या पतीला आली न्यायालयाची नोटीस…
मुंबई : १४ दिवसाचं काय मी १४ वर्षे सुद्धा तुरुंगात राहू शकते असे आव्हान देत तुरुंगातून सशर्त बाहेर पडताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात रोज टीकास्त्र सोडणाऱ्या अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन देताना काही अटी-शर्ती घालून दिल्या होत्या. मात्र, या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत सरकारी पक्षाने न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला नोटीस पाठवली आहे.
दरम्यान न्यायालयाने सरकारी पक्षाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत , “आम्ही तुमचा जामीन रद्द का करू नये,” असे स्पष्टीकरण राणा दाम्पत्याकडून मागवले आहे. या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तुर्तास राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्याबाबत कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
….म्हणून जामीन रद्द करण्याची विनंती
या प्रकरणी माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले की, राणा दाम्पत्याने न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द झाल्यातच जमा आहे, असा दावा प्रदीप घरत यांनी केला होता. या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास कोर्टाने जामीन देताना मनाई केली होती. त्याशिवाय अनेक अटी घातल्या होत्या. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, अशेही कोर्टाने आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेले होते. तरीही त्यांनी तशीच विधाने पुन्हा केली आहेत, मुख्यमंत्री यांच्याबरोबरच शिवसेनेच्या नेत्यांना आव्हान देणारी विधानेही केली आहेत, असे निदर्शनास आणत जामीन रद्द करण्याची विनंती विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी कोर्टाला केली.त्यामुळे आता राणा दाम्पत्याच्या स्पष्टीकरणानंतर सत्र न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहावे लागेल.
राणा दाम्पत्याला न्यायालयाने घातलेल्या अटी
दरम्यान न्यायालयाने नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना, प्रसारमाध्यमांशी बोलायचे नाही, पोलिस तपासात अडथळे आणायचे नाहीत, घटनेशी संबंधित साक्षीदारांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणायचा नाही आणि त्यांना प्रलोभने दाखवून त्यांच्यावर प्रभाव टाकायचा नाही आणि पुन्हा अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभाग घ्यायचा नाही, अशा अटी घालत विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दोघांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेच्या एक किंवा दोन हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता.