Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषी पेरारिवलन याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

Spread the love

नवी दिल्ली : राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषी पेरारिवलन याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यासोबतच, तामिळनाडू सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुटकेसाठी केलेल्या शिफारशीवर निर्णय न घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पेरारीवलन  माजी पंतप्रधान राजीव यांच्या हत्या प्रकरणात  गेल्या ३२ वर्षांपासून तुरुंगात आहे. त्याच्या सुटकेच्या शिफारशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याच्या राज्यपालांना याबाबत काही विवेक आहे का? राज्य सरकारची शिफारस २ वर्ष ५ महिन्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवणाऱ्या राज्यपालांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली.


टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलनला  फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नंतर त्याच्या  दयेच्या अर्जावर सुनावणीला उशीर झाल्यामुळे त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली. तामिळनाडू सरकारने त्यांची जन्मठेप रद्द करून त्यांची सुटका करण्याचा ठरावही मंजूर केला होता. हे प्रकरण सध्या राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन यांना जामीन मंजूर केला आहे. तुरुंगात असताना त्याचे वर्तन, शैक्षणिक पात्रता आणि आजारपणाच्या आधारे जामीन दिला जात असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने शिक्षेत माफी दिल्यानंतरही राज्यपाल या याचिकेवर कोणताही निर्णय घेत नाहीत, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीत असे होऊ शकत नाही. कोणी आदेश न देता, राज्यपालांनी निर्णय न घेता असेच बसावे. आम्ही जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पेरारिवलनच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सध्या तो पॅरोलवर त्याच्या घरी आहे. पॅरोलच्या अटींनुसार तो घराबाहेर पडू शकत नाही. कोणाला भेटता येत नाही. मीडियासह बाहेरच्या व्यक्तीशी बोलू शकत नाही. अशा स्थितीत त्याला जामीन मिळू शकतो. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी माफीच्या निर्णयाबाबत विचारले असता, तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी या प्रकरणी राष्ट्रपतींना आपले उत्तर सादर केले आहे, असे उत्तर राज्य सरकारने दिले. या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!