OBCPoliticalReservationUpdate : सरकारने न्यायालयाला सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला पण…!! : छगन भुजबळ
मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निकालावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून एकमेकांच्या विरोधात प्रतिक्रिया येत आहे. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
यावर आपली प्रतिक्रिया देताना छगन भुजबळ म्हणाले कि, “भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केली. हे सगळे त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितले की नाही हा डाटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डाटा आहे. तो काही आम्ही देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे न्यायालायने सांगितले की हा डाटा ते देणार नाहीत तर मग आता दुसरा काही मार्ग नाही. हा डाटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल.”
तसेच, “त्यानंतर दुसरी केस आली त्यामध्ये आमचे वकील रोडगे, दुष्यंत दवे या सगळ्यांनी सांगितले , की एक तर सगळे पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यांमध्ये डाटा गोळा करतो किंवा आता सगळ्या निवडणुका होऊन जाऊ द्या, नंतर आम्ही डाटा देतो. परंतु या दोन्ही गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यांनी सांगितल की या सगळ्या जागा ज्या आहेत, २७ टक्के देखील या देखील भरून टाकल्या पाहिजेत. तर सर्वसाधरण जागांमध्ये यांची गणना व्हावी. त्यानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी विचारले की पुढील निवडणुकीचे आम्ही काय करायचं? पुढील निवडणुकीत पण असेच कराचे का? न्यायालयाने यावर होकार दर्शवला. थोडक्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. परंतु त्यांनी एक ठेवले की आम्ही १७ जानेवारीला परत हा खटला ठेवत आहोत, तोपर्यंत आयोगाचं कुठपर्यंत काम होत आहे, काय चाललेले आहे हे सगळे आम्ही त्यावेळी पाहू आणि त्यानंतर बघू असे ते म्हणाले. न्यायालयाकडून काही स्पष्टपणे सांगितलं गेले नाही.” असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
नाना पटोले यांची प्रतिक्रिया
इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा, यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना पटोले पुढे म्हणाले की, “केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तात्काळ म्हणजे आजपासूनच सुरु केले पाहिजे. त्यासाठी जी काही संसाधने लागतील ती राज्य सरकारने पुरवली पाहिजेत. आता वेळ घालवणे योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तात्काळ कामाला लावावी. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करु.”