IndiaNewsUpdate : आता उच्चपदस्थ अधिकारी , आमदार, खासदार , मंत्री यांना मोदी सरकारचे सुरक्षा कवच !! या सर्वांच्या “आम” चौकशीला केंद्राची टांच
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने देशातील सनदी अधिकारी आणि उच्चाधिकाऱ्यांचा भविष्यात छळ हाेऊ नये, यासाठी विशेष कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. त्यासाठी नवी एसओपी जरी करण्यात अली असून या नव्या नियमानुसारकोण कोणाची चौकशी करेल हे स्पष्ट केले त्यामुळे ,या नव्या आदेशानुसार केवळ उच्चपदस्थ अधिकारीच नव्हे तर सर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार तसेच सार्वजनिक कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना माेदी सरकारने सुरक्षाकवच दिले असल्याचे वृत्त आहे.
वरिष्ठ संवर्गातील या उच्चपदस्थांवरील आराेपांची चाैकशी आता पाेलीस महासंचालक किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीच करावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याच्या नियमानुसार या वर्गामध्ये सीबीआय, सीव्हीसी यासारख्या तपास यंत्रणांसह राज्य सरकारच्या चाैकशांमुळे भीती निर्माण झाली आहे. त्यांच्यात विश्वास निर्माण व्हावा, आणि त्यांनी निर्भयपणे काम करावे यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने केलेल्या विभागणीनुसार, १४ आणि १५ व्या श्रेणीतील सरकारी अधिकारी तसेच सार्वजनिक कंपन्यांच्या संचालक, केंद्रातील मंत्री, खासदार, आमदार, सरकारी अधिकाऱ्यांविराेधातील तक्रारींची चाैकशी सुरू हाेते. मात्र, अनेकदा दाेष नसतानाही अधिकाऱ्यांना चाैकशीमुळे त्रास हाेताे. त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न माेदी सरकारने केला आहे. प्रत्येक पदासाठी विभागणी केल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पाेलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आता या वर्गातील लोकांची चौकशी करू शकणार नाहीत. सर्व राज्ये आणि तपास यंत्रणांनी याबाबत खबरदारी घेण्याचे निर्देश माेदी सरकारने दिले आहेत. या आदेशामध्ये सरकारने ‘एसओपी’ जारी केली आहे. वेगवेगळ्या पदावरील अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या पदावरील पाेलीस अधिकारी चाैकशी करतील, असे त्यात म्हटले आहे.