CoronaIndiaUpdate : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई , सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला पुन्हा विचारणा

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे आपले प्राण गमावणाऱ्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची नीती अद्यापर्यंत केंद्राकडून निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हि नीती तयार करण्यासोबतच मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूच्या योग्य कारणाचा उल्लेख करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून त्यासाठी ११ सप्टेंबरपर्यंत केंद्राला वेळ दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणात केंद्राकडून उत्तर दाखल करण्यात टाळाटाळ झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज टिप्पणी करताना ‘जेव्हापर्यंत हालचाल सुरू कराल, तेव्हापर्यंत तिसरी लाट निघून गेलेली असेल’ अशी टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. आता उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला ११ सप्टेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. याअगोदर ३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं देशात करोनानं झालेल्या प्रत्येक मृत्यूसाठी नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.

नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य

यावेळी कोर्टाने ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ला सहा आठवड्यांत नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून राज्यांना याबाबत सूचित करण्याचे निर्देश दिले होते. अशा पद्धतीच्या संकटात नागरिकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. भरपाईची रक्कम किती असावी, हे निश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयानं केंद्रावर सोपवली होती.

मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी बनवण्यात यावी

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयातून मृतदेह थेट अंत्यसंस्कारासाठी हलवले जातात. त्यांचं पोस्टमॉर्टम होत नाही किंवा त्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचं कारण ‘करोना’ असल्याचा उल्लेख केला जात नाही. अशावेळी नुकसान भरपाई योजना सुरू करण्यात आली तरी नागरिक त्याचा लाभ घेण्यासाठी असमर्थ ठरतील. यावर कोर्टाने कोरोनाने होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रमाणपत्रावर मृत्यूचं कारण स्पष्टपणे लिहिले जाणे गरजेचे असल्याचे तसेच कोरोनाच्या उल्लेखासहीत मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी बनवण्यात यावी असेही न्यायालयाने म्हटले होते.