देवी देवतांच्या नावाने यंत्रा- तंत्राच्या जाहिराती प्रसारित करणे बेकायदेशीर!
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय!
आगतिक माणसांच्या अंधश्रद्ध मानसिकतेचा फायदा घेऊन, त्यांच्या फसवणुकीतून भोंदू अफाट पैसा जमा करतात. वर्तमानपत्रातून, टी व्ही स्वतःच्या यंत्रा- तंत्राची जाहिरात करतात. अशा जाहिरातींचा टी व्ही वर झालेला सुळसुळाट आपण सगळे बघत असतो. ‘व्ययवसायाचा भाग म्हणून आम्हाला हे करावे लागते’ असे चॅनेलवाले सांगतात. परंतु आता त्यांना असे करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या निकालामुळे या जाहिरातींना आता पायबंद बसणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे मा.न्यायमूर्ती टी व्ही नलावडे व मा. न्यायमूर्ती एम जी सेवळीकर यांनी 5 जानेवारी 2021 रोजी हा निकाल दिला. त्या याचिकेचा व निकालाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
टी व्ही वरुन हनुमान चालिसा यंत्र यासारख्या वस्तूंचा प्रसार व विक्री यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी श्री अंभोरे यांनी 2015 साली औरंगाबाद येथे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यंत्रे विकणारे टेलीशॉपिंग कॉर्पोरेशन, त्याची जाहिरात करणारे अनुप जलोटा, अनुराधा पौडवाल हे सेलेब्रिटी इ 22 जणांना प्रतिवादी करून एक याचिका दाखल केली. असे एक यंत्र खरेदी केल्यावर आपण भूलथापांना बळी पडलो हे लक्षात येऊन याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल केली होती. मूळ अर्जदाराने तीन वर्षांनी अर्ज मागे घेण्याचे ठरवले परंतु यात गुंतलेले व्यापक समाजहित ध्यानात घेऊन मा. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी या अर्जाची सुनावणी चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सीनियर कौन्सिल व्ही डी सकपाळ यांनी या केससाठी amicus curiae किंवा न्यायमित्र म्हणून काम पहिले. (न्यायमित्र म्हणजे अशी व्यक्ती की जी त्या केसमध्ये पार्टी नसते व जी आपल्याकडील माहिती, तज्ञता, मर्मदृष्टी यांचा उपयोग करून न्यायालयाला मदत करते.) त्यांनी या कामासाठी देण्यात आलेली पंचवीस हजार रुपये फी वेव्ह केली आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या चौकटीत या जाहिराती तपासण्यात आल्या
सदर निकालात काय म्हटले आहे?
1)एखाद्या बाबाच्या किंवा देवाच्या नावाने यंत्र किंवा काही विकणे, त्यात जादुई, अतिमानवी गुण असल्याचा दावा करणे, त्यामुळे बरकत येईल असे म्हणणे हे जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या कलम तीन अन्वये बेकायदेशीर आहे.
2)अशा गोष्टींची जाहिरात प्रक्षेपित करणे बेकायदेशीर आहे.
3) राज्य सरकार व जादूटोणा विरोधी कायद्याखाली नेमण्यात आलेले दक्षता अधिकारी(प्रत्येक पोलिस स्टेशनचा पोलिस इन्स्पेक्टर दर्जाचा अधिकारी) यांना असे निर्देश देण्यात येतात की अशा जाहिराती करणार्या व वस्तु विकणार्यांच्या विरुद्ध जादूटोणा विरोधी कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यात यावेत.
4) राज्य सरकार व केंद्र सरकारला अशा सूचना देण्यात येतात की मुंबई येथे एक सेल काढून टी व्ही चॅनेल्सवरील अशा जाहिरातींच्या प्रसारणावर लक्ष ठेवावे.
5) अशा जाहिराती प्रसारित करणारे टी व्ही चॅनेल देखील या गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरले जाईल.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीसाठी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा करेल.
मी फोनवर न्यायमित्र adv सपकाळ यांच्याशी बोलले. त्यांनी विषयाची प्रभावी मांडणी केली आहे हे निकाल वाचून लक्षात येते. मा. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी ही याचिका समाजहिताचा प्रश्न म्हणून चालविण्याचा निर्णय घेतला. म. न्यायमूर्ती नलावडे व मा न्यायमूर्ती सेवळीकर यांनी अत्यंत दिशादर्शक निकाल दिला. अनेकांना एखाद्या प्रश्नाची तीव्रता भिडते व त्याच्या सोडवणुकीसाठी हातभार लावावासा वाटतो तेव्हा त्या प्रश्नाची चळवळ बनते.
डॉक्टर तुमचे बलिदान व्यर्थ गेलेले नाही! -मुक्ता दाभोलकर