IndiaNewsUpdate : पीएम केअर्स फंड सरकार चालवत नाही , ट्रस्टचं स्वरूप हे सरकारी नसल्याचे उघड
कोविडसाठी बनवण्यात आलेला पीएम-केअर्स फंड ही सरकारी ट्रस्ट आहे की खासगी? कॉर्पोरेट देणग्यांच्या उद्देशाने सरकारी ट्रस्ट म्हणून व्याखा केली गेली असली तरी ट्रस्टच्या कागदपत्रांमधील एक कलम त्यास खासगी संस्था असल्याचं वर्णन करते. यामुळे हा फंड आरटीआयच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहू शकतो. पीएम-केअर्स फंडची नोंद दिल्लीच्या महसूल विभागात झाली आहे. यात ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधानांचा उल्लेख केला गेला आहे. पण आता ट्रस्टची जी डीड सार्वजनिक केली गेली आहे, त्यानुसार या ट्रस्टचं स्वरूप हे सरकारी नसल्याचं दिसून येतं आहे.
‘ट्रस्टचे कोणतेही उद्दीष्ट नाही किंवा कोणतेही सरकार किंवा सरकारची कोणतीही यंत्रणा मालक, नियंत्रित किंवा वित्तपुरवठा करू शकत नाही. ट्रस्टच्या कामावर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही मार्गाने कोणत्याही प्रकारे नियंत्रित करू शकत नाही, असं ट्रस्ट डीडमधील पॉईंट नंबर ५.३ मध्ये म्हटलं आहे. पीएम केअर्स फंड हा नागरी मदत आणि आपत्कालीन स्थितीत मदत निधीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये तयार केला होता. ‘करोना व्हायरस साथीच्यासारख्या आपत्कालीन किंवा गंभीर परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी’ याची स्थापना केली गेली. पीएम मोदी या ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेटचे सदस्य या ट्रस्टचे विश्‍वस्त म्हणून काम पाहतात.
या ट्रस्टची नोंदणी २७ मार्च रोजी झाली. त्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर २८ मार्चला कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने पीएम केअर्समध्ये कॉर्पोरेट देणग्या (CSR) मिळवण्याकरता एक निवेदन जारी केलं होतं. ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांनी सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उभारलेल्या कोणत्याही अन्य निधीला आर्थिक योगदान, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या कल्याणासाठी आणि मदतीसाठी आहे’, असं कॉर्पोरेट देणग्यांसाठी पात्र असलेल्या उपक्रमांची व्याख्या करणार्‍या कंपनी अ‍ॅक्टमध्ये लिहिलं आहे.
पीएम केअर्स फंड सरकार चालवत नाही
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी यासंदर्भात आरटीआयमार्फत कागदपत्रं मिळविली आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने २८ मार्चला एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यात पीएम केअर्स फंडची व्याख्या ‘केंद्र सरकारने उभारलेला निधी’ अशी करण्यात आली होती. पण हा पीएम केअर्स फंड सरकार चालवत नाही. यामुळे पीएम-केअर्स फंड कॉर्पोरेट देणग्यांसाठी पात्र ठरणार नाही, असं त्याच्या एक दिवस आधीच्या ट्रस्ट डीडमध्ये नमुद करण्यात आलं होतं. त्यानंतर सुमारे २ महिन्यांनंतर २६ मे रोजी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने पीएम-केअर्स फंडव्यतिरिक्त पीएम-नॅशनल रिलीफ फंड कंपनीच्या अधिनियमात २८ मार्चपासून पूर्वलक्षी प्रभावी म्हणून जोडला. याचा अर्थ असा की दोन महिन्यांपर्यंत पीएम केअर्स फंड ही एक खासगी संस्था होती जी कॉर्पोरेट देणगी स्वीकारत होती.
पीएम केअर्स फंडवरून माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी २० ऑगस्टला ट्विट करून प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘हा फंड खासगीरित्या स्थापित निधी असेल तर मग सीएसआरच्या नावाने त्यात देणग्या का दिल्या जात आहेत?, असं चिदम्बरम म्हणाले होते. पंतप्रधान कार्यालयाकडे NDTV ने एक आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. त्याच ट्रस्ट डीडसंदर्भात माहिती मागितली होती. पण हा फंड म्हणजे ‘सरकारी संस्था नाही’ या कारणावरून ही मागणी नाकारली गेली होती.