IndiaNewsUpdate : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर पाच विरोधी अपक्षांच्या नेत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट , सखोल चर्चेची केली मागणी
मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याचा विरोध करत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाविषयी चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या एका प्रतिनिधीमंडळानं पुढाकार घेऊन राष्ट्रपती कोविंद यांची दिल्लीत भेट घेतली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा यांच्यासह काही नेत्यांनी राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन दिलं. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली. ही विधेयकं ही शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहेत. सरकारने घाईघाईने ती मंजूर केली असा आरोप शरद पवार यांनी केला. तर राहुल गांधी म्हणाले, पंतप्रधान म्हणतात की ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. मात्र ही विधेयकं फायद्याची असतील तर आज शेतकरी का रस्त्यावर आहे याचा विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान हे फक्त आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना फायदा पोहोचविण्यासाठीच हे सगळं करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
We informed the President that it is absolutely critical that these anti-farmer laws are taken back: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/4hco6XlGbL
— ANI (@ANI) December 9, 2020
शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळला
दरम्यान ही विधेयकं चर्चेसाठी संसदेच्या निवड समितिकडे पाठवावीत अशी मागणी आम्ही केली होती असं पवारांनी सांगितलं. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. MSP देण्याचं आश्वासन या कायद्यात देण्यात आलेलं नाही याकडेही त्यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं. केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून नवी कृषी विधेयके मागे घ्या अशी मुख्य मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. १२ डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली हायवे बंद करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचा घेराव केला जाईल असंही त्यांनी सांगितल्याने आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तर इतके मोठे आंदोलन झालेच नसते
हा कायदा तयार करण्यापूर्वी किंवा तयार झाल्यानंतर देखील सरकारनं शेतकऱ्यांच्या शंकांचं समाधान केलं असतं, त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्या असत्या तर इतके मोठे आंदोलन झालंच नसतं,’’ असा दावा माजी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांनी केला आहे. शास्त्री हे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते असून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्तेत असताना 1998-99 या कालावधीमध्ये ते केंद्रीय कृषीमंत्री होते. तसेच ते राष्ट्रीय किसान आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते.
There was a request from all opposition parties for in-depth discussion of farm bills & that it should be sent to select committee, but unfortunately, no suggestion was accepted & bills were passed in hurry: NCP chief Sharad Pawar after meeting of opposition with President Kovind pic.twitter.com/akmTCN5Gkm
— ANI (@ANI) December 9, 2020
हा प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य : शरद पवार
राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी केली आहे. ‘थंडीच्या दिवसांत शेतकरी रस्त्यावर आहेत. अगदी शांतपणे ते आपली नाराजी सरकारसमोर मांडत आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे’ असं म्हणत शरद पवार यांनी सरकारला आपल्या कर्तव्याची आठवण करून करून देताना म्हटले आहे कि , ‘कृषी विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची मागणी होती. परंतु, दुर्दैवानं सगळ्या सूचना फेटाळून लावण्यात आल्या आणि विधेयके घाईघाईनं संमत करून घेण्यात आली. ‘
गेल्या १४ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. केंद्राकडून बुधवारी पाठवण्यात आलेला प्रस्तावही शेतकरी प्रतिनिधिमंडळाकडून फेटाळण्यात आला आहे. या अगोदर केंद्रीय नेते आणि शेतकरी प्रतिनिधीमंडळ यांच्या झालेल्या पाच चर्चा निष्फळ ठरल्यात. तर मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.