आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद
भारतातील नव्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटत आहे. कॅनडा, ब्रिटननंतर आता अमेरिकेतील अनेक खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शांततेत आंदोलन करू देण्याचे आवाहन देखील केले. अमेरिकन खासदारांसह अमेरिकेतील शीख समुदायातील प्रमुख व्यक्तींनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
अमेरिकन काँग्रेसचे खासदार डग लामाल्फा यांनी सांगितले की, भारतात आपली उपजीविका वाचवण्यासाठी आणि सरकारचे अस्पष्ट नियम-कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आपल्या सरकारविरोधातील हिंसा आणि कोणत्याही भीतीशिवाय शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे कॅलिफोर्नियातील रिपब्लिकन खासदारांनी म्हटले आहे.
डेमोक्रॅटीक पक्षाचे खासदार जोश हार्डर यांनी सांगितले की, भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. आपल्या नागरिकांना शांततेत आंदोलन करू देण्याची परवानगी सरकारने दिली पाहिजे. शेतकरी आणि पंतप्रधान मोदी यांनी चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
खासदार टी. जे. कॉक्स यांनी भारतात शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार अबाधित असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. तर, खासदार अॅण्डी लेवी यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापासून प्रेरणा मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पुढील वर्षात जनतेची ताकद उभी राहत असल्याचे हे चित्र आहे असे ही म्हटले.
अमेरिकेतील शीख समुदायाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांना आंदोलन करू देण्याचे आवाहन केले आहे. ‘सिख्स ऑफ अमेरिका’ या मंचाअंतर्गत अमेरिकेतील शीख समुदायातील भारतीय वंशाच्या अनेक नामवंत व्यक्तींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानवादी, फुटीरतावाद्यांचे आंदोलन असल्याच्या प्रचारावरही त्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. भारतातील आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन आहे. भारत सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आवाहन या पत्रातून करण्यात आले आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन फक्त दिल्लीलगतच्या भागातून नसून संपूर्ण देशभरात फैलावले असल्याचे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने सांगितले. दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटकपासून ते ईशान्य भारतातील आसाममध्येही शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. तर, सीएनएननेदेखील हजारो शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमाभागात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. नव्या कायद्यामुळे कृषी आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.