CoronaNewsUpdate : केंद्रीय आरोग्य विभागाने “असे ” जाहीर केले कोरोना लस देण्याचे नियोजन
कोरोनाच्या संसर्गाला थोपविण्यासाठी भारतात एकूण ८ कंपन्यांकडून लस उत्पादन सुरू आहे. या लसींना परवानगी मिळताच देशात लसीकरण सुरू केल्यानंतर प्रथम कुणाला कोरोनाची लस टोचता येणार याची योजना आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केली आहे . सरकराने ही लस पहिल्यांदा कोणाला मिळणार याचा प्राधान्यक्रम जाहीर केला आहे. अत्यंत शिस्तबद्द आणि संगणकीकृत पद्धतीने लशीचं वितरण होईल, असं आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लसीकरण ही फक्त राज्याची किंवा केंद्राची जबाबदारी नाही, त्यामध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
NEGVAC's recommendation on prioritised population groups- healthcare providers & workers in healthcare setting, personnel from state & central police, armed forces, home guards,civil defence& disaster management volunteers&municipal workers & persons above 50 yrs: Health Ministry pic.twitter.com/GDvdsjiqFS
— ANI (@ANI) December 8, 2020
या योजनेविषयी माहिती देताना सांगण्यात आले कि , सरकारच्या वतीने आरोग्य मंत्रालयातर्फे मंगळवारी देशातल्या कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. भारतात पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आलं. पण लस आली तरी कुठल्याही परिस्थितीत आहे त्या नियमांमध्ये किंवा घेत असलेल्या काळजीमध्ये बदल करता कामा नये, असंही आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं. प्रारंभीच्या टप्प्यात एक कोटी लशींचं वाटप होईल. यामध्ये सर्वप्रथम आरोग्यसेवेत असलेल्या तज्ज्ञांना, कामगारांना लस टोचली जाईल. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या सुरक्षा दलांना लसीकरणात प्राधान्य मिळेल. यामध्ये सशस्त्र दल, पोलीस, होम गार्ड, सिव्हिल डिफेन्स, डिझॅस्टर मॅनेजमेंटमधले स्वयंसेवक, तसंच महापालिका, नागरी संस्थांमधले ५० वर्ष वयाच्या पुढचे कर्मचारी यांना कोरोनाची लस मिळेल.
मोदी सरकारने लसीकरण कसं राबवायचं हे ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. National Expert Group on Vaccine Administration कमिटी म्हणजे NEGVAC ने या पद्धतीने लोकसंख्येचं वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम कुणाला हे ठरवलं आहे. आरोग्य मंत्रालय या समितीच्या सूचनांचं पालन करूनच लसीकरण मोहीम राबवेल, अशी माहिती आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकारांना दिली. दरम्यान लस कुणाला मिळणार हे ठरवण्यासाठी आणि लसीकरणात प्राधान्य मिळणाऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचं काम सुरू झालं आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना तसं कळवून त्यांच्याकडून यासंदर्भातला डेटाबेस मागवण्यात येणार आहे. हा डेटाबेस CO-WIN नावाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घालून अत्यंत काटेकोर पद्धतीने लसीकरण राबवण्यात येईल, असंही राजेश भूषण यांनी सांगितलं.