ArnabGoswamiBailCase : अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचा अर्णबसह तिन्हीही आरोपींना अंतरिम दिलासा , जामीन मंजूर
अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचा मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामीला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींनाही जामीन देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येकी ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Arnab Goswami bail plea in Supreme Court: A Bench headed by Justice Chandrachud says Arnab Goswami and two other accused be released on interim bail on a bond of Rs 50,000. It directs the Commissioner of Police to ensure the order is followed immediately. https://t.co/7x9y0DjkKd
— ANI (@ANI) November 11, 2020
सर्वोच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. अर्णब गोस्वामीची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी पार पडली. अर्णब गोस्वामीला जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आत्महत्येस प्रवृत्त करणं व इतर दोन प्रकरणात अर्णबला अंतरिम जामीन देण्यास नकार देऊन स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितलं होतं. गोस्वामी यांना तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील अपील याचिकेत केंद्र सरकार, अलिबाग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व अक्षता अन्वय नाईक यांना प्रतिवादी केलं होतं. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केले असून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये अशी विनंती केली होती. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने गोस्वामी तसेच फिरोझ शेख व नितीश सारडा यांची अंतरिम जामिनाची याचिका फेटाळताना म्हटले होते, की आम्ही आमची न्यायकक्षा वापरावी असं यात काही नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात दाद मागावी. त्यावर सत्र न्यायालय चार दिवसांच्या मुदतीत निकाल देऊ शकेल.