Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

AurangabadNewsUpdate : कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांना वेतनासाठी निवेदन , पूर्तता करण्याचे आश्वासन

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटना जिल्हा औरंगाबाद यांच्यावतीने आज  शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वर्षा गायकवाड  या औरंगाबाद मार्गे मुंबईला जात असताना संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली.  या शिष्टमंडळात औरंगाबाद जिल्हा कृती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. संजय चव्हाण, प्रा. सिध्दार्थ कुलकर्णी , रामेश्वर साळुंखे शिंदे सर यांच्या सह इतर पदाधिकारी व  शिक्षकांचा समावेश होता.

संघटनेच्या वतीने गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले  आहे कि , घोषित /अघोषित तसेच अंशतः अनुदानित व 15/11/11च्या शासन निर्णयासंबंधी निवेदन देऊन 12 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या कॅबिनेट मध्ये जो तोंडी निर्णय झाला त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करून महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शिक्षक बांधवांना वेतन वितारणाचा GR काढून वेतन मिळावं यासाठी साकडे घालण्यात आले. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी , येणाऱ्या कॅबिनेट मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये हा विषय १००% मार्गी  लावण्याचे आश्वासन दिले. 

या निवेदनामध्ये संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की 13 सप्टेंबर नुसार घोषित पाच व दिनांक 24 फेब्रुवारी 2020 नुसार पुरवणी मंजूर 146 व 16 38 कॉलेज साठी लागणारा निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. गेल्या वीस वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या उच्चमाध्यमिक शिक्षकांवरील अन्याय दूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या देण्याच्या दृष्टीने दि.  १३ सप्टेंबर २०१९  नुसार घोषित व अनुदानास मंजूर १४६ व १६३८ कॉलेजची १०७ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 24 ऑगस्ट 2020 रोजी मंजूर केली आहे . परंतु  covid-19 मुळे जीआर निघायला अडचण होती असे सांगण्यात येत होते . दरम्यान दि . 12 ऑगस्ट 2020 च्या कॅबिनेट मध्ये वेळेवर विषय काढून आपण पण मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री यांच्याकडून याबाबत तोंडी होकार मिळवला आहे आणि अर्थ खात्याकडून सांगितली जाणारी अडचण आता दूर झाली आहे त्यामुळे आपण आपल्या स्तरावरून पुढील कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्वरित हा विषय घ्यावा आणि यावर जीआर काढण्या संबंधी आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!