MaratahaReservationUpdate : पुढील आदेशापर्यंत नेमणुकांना सुप्रीम कोर्टाने दिली स्थगिती, राज्य सरकारला मोठा झटका
Maratha Reservation matter: Supreme court directs State of Maharashtra to not make appointments which can be termed as stay to the extent of appointments. Next date of hearing on applications raising preliminary issues is 25th August & final hearing to be held from 1st September.
— ANI (@ANI) July 27, 2020
मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीला आता नवीन वळण मिळाले असून मराठा आरक्षणावर आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी यावर निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी तीन दिवसीय सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या सुनावणीत पुढील आदेशापर्यंत नेमणुकांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी आणि अखेरची सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी पार पडणार आहे.
या शिवाय मराठा आरक्षण प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे का पाठवावे, यावर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांनी आपआपले म्हणणे द्यायचे आहे. जर घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही तर १ सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल. तर कोर्टात राज्य सरकार म्हणाले, ‘१५ सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही भरती करणार नाही.’ असं स्पष्ट करण्यात आले. आज व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुनावणी सुरू होण्यास उशीर झाला. राज्य सरकारकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करणे कठीण असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने हे आदेश दिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेताना या अडचणी येत असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या अगोदर १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यास नकार देतानाच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना २७ ते २९ जुलै दरम्यान केवळ तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयानं राज्यात १३ टक्के मराठा आरक्षण वैध ठरवलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सरकारकडून मराठा समुदायाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत दिलं जाणारं १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मुकुल रोहोतगी व पटवालिया हे निष्णात वकील सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी
दरम्यान गेल्या वर्षी ६ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती रंजीत मरे आणि भारती डोंगरे खंडपीठानं जयश्री लक्ष्मणराव पाटील आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात न्यायालयानं या प्रकरणात आणखी याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. गेल्या वर्षी २७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगा’नं केलेल्या सिफारशींच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. यावेळी, ‘आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही परंतु, अपवाद म्हणून किंवा असाधारण परिस्थितीत ही सीमा पार केली जाऊ शकते’ असंही मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं.