देशातील पदवीधारकांपैकी ४६ टक्केच तरुण नोकरीस पात्र , नोकऱ्यातील महिलांचा टक्का वाढला , आंध्र पहिल्या तर महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर
देशातील नोकऱ्यांच्या संदर्भात अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) ने धक्कादायक दिला असून त्यात देशातील अवघे ४६ टक्के तरुण हे पदवीनंतर नोकरीस पात्र असतात, असे म्हटले आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद हि शासकीय संस्था आहे . या यंत्रणेनेच जाहीर केलेल्या ‘इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०१९-२०’मध्ये ही बाब उघड झाली आहे.
या अहवालानुसार आंध्र प्रदेश हे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे राज्य ठरले आहे. तर, महाराष्ट्र सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या राज्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर आहे. तर, मुंबई हे सर्वाधिक रोजगार देणारे शहर ठरले आहे. त्याखालोखाल हैदराबाद, बंगळुरू, नवी दिल्ली, पुणे, लखनौ या शहरांचा क्रमांक लागतो. देशात वर्षाला लाखो विद्यार्थी पदवी शिक्षण पूर्ण करत असतात. मात्र, ते पदवीधर झाले, तरी त्यांच्यात नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्यामुळे ते नोकरीस पात्र ठरत नाहीत. अशा तरुणांची संख्या तब्बल ५४ टक्के इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या आकड्यांमध्ये कोणीही सुधारणा झाली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी इंजिनीअरिंग आणि तंत्र शिक्षणात आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने उद्योगांना सोबत घेऊन अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. तसेच, अध्ययन पद्धतीतही आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित असल्याचे अहवालात सांगितले आहे. शिक्षकांना चांगले प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा देण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा ही परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा गर्भित इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. तसेच, तरुणांमध्ये नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये निर्माण व्हावीत, यासाठी शालेय स्तरावरून प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचनाही यात करण्यात आली आहे.
अहवालात म्हटले आहे कि , आजमितीस एमबीए पदवीधारकांना बाजारात मोठी मागणी आहे. ‘बीए’ची पदवी घेणाऱ्यांच्या नोकरी कौशल्यांत २०१४ पासून दुप्पट वाढ झाली असून मूलभूत विज्ञान क्षेत्रातील पदवीधरांची मागणी मर्यादित राहिली आहे. याच जोडीला एमसीए, बी-फार्मसारख्या पदवीधरांच्या मागणीही गेल्या सात वर्षांपासून स्थिर असल्याचे यात म्हटले आहे. २०२०मध्ये बँकिंग आणि वित्त सेवा आणि विमा क्षेत्र, बीपीओ, केपीओ आणि आयटीशी संबंधित उद्योगांमध्ये तरुणांना मोठी मागणी असेल असे भाकितही यात वर्तविण्यात आले आहे. या अहवालातील विशेष बाब म्हणजे पुरुष आणि महिला नोकरदारांच्या संख्येतील तफावत कमी झाली असून काही राज्यात महिला नोकरदारांची संख्या वाढली आहे. यात आंध्र प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे.