बहुचर्चित शबरीमाला मंदिराचा विषय आता सात सदस्यीय खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून : सर्वोच्च न्यायालय
बहुचर्चित शबरीमाला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाच मत मांडताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटले आहे कि , “सर्वोच्च न्यायालयानं २०१८ मध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश देण्यासंदर्भात दिलेला निकाल म्हणजे अंतिम शब्द नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपल्याला प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप एका केरळीयन महिलेने केला होता.
यासंदर्भात बिंदू अम्मिनी या महिलेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, “सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं उल्लंघन करत शबरीमाला मंदिरात जाणाऱ्या बिंदू अम्मिनी यांना पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयासमोरच मारहाण करण्यात आली,” असं जयसिंग म्हणाल्या. जयसिंग यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, “हा खटला सात सदस्यीय खंठपीठाकडे पाठवण्यात आला आहे. सात सदस्यीय खंठपीठ निर्णय घेणार आहे. यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय आलेला नाही,” असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सात सदस्यीय खंडपीठाचा निकाल येईपर्यंत फेरविचार याचिका बाजूला ठेवण्याचा निर्णय ३-२ मतांनी घेतला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी याबाबत दिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे कि , शबरीमाला मंदिरात महिलांना केवळ शारीरिक कारणास्तव प्रवेश नाकारणे हा पुरुषी मानसिकतेचा भाग असून ती बाब कायदेशीर म्हणता येणार नाही. त्यातून स्त्रियांचे दमन करणे एवढाच उद्देश दिसून येतो. भक्तीत कुठेही पक्षपाताला स्थान नसते, त्यामुळे सर्व वयोगटाच्या महिलांना आम्ही शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे खुले करीत आहोत, असे होते. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या ९५ पानांच्या निकालात पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य यातील मुद्दे पुढे आणून महिलांच्या धर्माचरणात अडथळे आणणे योग्य नाही. ऐतिहासिकदृष्टय़ा विचार करता महिलांवर अन्याय झालेला आहे. त्यांना असमान वागणूक मिळाली असून जीवनाच्या रंगमंचावर पुरुषांनीच मोठा ठसा उमटवून ठेवला असून स्त्रियांना त्यात चिमूटभरही स्थान नाही. भक्तिमार्गातही असमानता येणार असेल, तर ते अयोग्य आहे. मंदिराच्या मंडलाला कलम २६ मुळे धार्मिक कामकाज कसे चालवावयाचे स्वातंत्र्य असल्याचा मुद्दा न्या. मिश्रा यांनी फेटाळला.