Rajysabha : तिहेरी तलाक विधेयकला काँग्रेससह समाजवादी पार्टी, टीआरएस, बसपा, टीएमसी, नितीशकुमार यांचा विरोध, शरद पवार यांची मात्र दांडी
राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आलं. या विधेयकाला काँग्रेससह समाजवादी पार्टी, टीआरएस, बसपा, टीएमसी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षानेही विरोध केला. तर बीजू जनता दलाने सरकारला साथ दिली. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावेळी दांडी मारल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
राज्यसभेत आज तिहेरी तलाक विधेयक मांडलं जाणार असल्याचं माहीत असून शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल राज्यसभेत उपस्थित राहिले नाहीत. पवार आज काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात हजर होते. राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही राज्यसभेत दांडी मारल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राष्ट्रवादीच्या वतीने खासदार माजिद मेनन यांनी राज्यसभेत किल्ला लढवला. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय एखादा निर्णय देते, तेव्हा तो आपोआप कायदा बनतो. त्यासाठी दुसरा कायदा करण्याची गरज काय? असा सवाल मेनन यांनी केला. तर आमचा या विधेयकाला विरोध असून हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात यावे. या विधेयकामुळे मुस्लिम महिला निराधार होतील, अशी भीती बसपाने नेते सतीशचंद्र मिश्र यांनी व्यक्त केली. वायएसआर काँग्रेसचे खासदार विजयसाई रेड्डी यांनी तीन तलाक हद्दपारच करण्यात आलंय तर तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद का करण्यात आलीय? असा सवाल केला.
जेडीयूचे खासदार वशिष्ठ नारायण सिंह यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. आम्ही या विधेयकाच्या बाजूनेही बोलणार नाही आणि विधेयकाला साथही देणार नाही, असं सांगत सिंह यांच्यासह जेडीयूच्या खासदारांनी सभात्याग केला. टीएमसीच्या खासदार डोला सेन यांनीही तीन तलाक विधेयकातील गुन्ह्याची तरतूद मागे घेण्याची मागणी केली. तीन तलाक दिल्यानंतर दोषी ठरलेला पती तुरुंगात गेला तर पीडितेला पोटगी कशी मिळणार? असा सवालही सेन यांनी केला. तसेच बहुमत आहे म्हणून संविधानाचा अवमना करणार काय? असा सवालही तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेत उपस्थित केला. मुस्लिम विवाह हा दिवाणी करार असतो. तलाकचा अर्थ हा करार संपुष्टात आणणं होय, असं सांगतानाच नव्या कायद्याद्वारे तलाकचं गुन्हेगारीकरण करण्यात येत असून हे योग्य नाही, असं समाजवादी पार्टीचे खासदार जावेद अली खान यांनी सांगितलं. अण्णा द्रमुकचे नेते के. ए नवनीत कृष्णन यांनीही या विधेयकाला विरोध करत हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी करत सभात्याग केला.