अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जातींवरील वाढते हल्ले , अमेरिकेचा अहवाल भारताने का फेटाळला ?
‘भारतात २०१८ मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील तसेच मुस्लिमांवर हिंदू संघटनांनी हल्ले केले असून हे हल्ले रोखण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे’, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. भारतात अल्पसंख्याक समाजावर झालेले हल्ले हे गोहत्येच्या संशयावरून तसेच बीफच्या खरेदी विक्रीवरून झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. मात्र अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रालयाचा हा अहवाल भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळला आहे. हा अहवाल फेटाळताना भारताचे परराष्ट्रमंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटले आहे कि , भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याक समाजासह देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. परदेशी संस्थेला भारतीय नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारावर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
हा अहवाल शनिवारी ‘इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडिया २०१८’ या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. गेल्यावर्षी भारतात गोहत्या, बीफ यावरून मोठ्या प्रमाणात हिंदू संघटनांनी हल्ले केले आहेत. धर्म आणि गोरक्षेच्या नावावर करण्यात येत असलेले हल्ले रोखण्यात मोदी सरकारला सपशेल अपयश आले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. गेल्यावर्षी सरकारवर टीका करणाऱ्या अनेक व्यक्तींवर हल्ले करण्यात आल्याचे तसेच भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषण केल्याने हे हल्ले झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतातील २४ राज्यात गोहत्येवर बंदी घालण्यात आली आहे. गोहत्या केल्यास कमीत कमी सहा महिन्यांची तर जास्तीत जास्त २ वर्षाची कैद आणि दंडाची शिक्षा आहे. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त फटका मुस्लिम समाजाला बसला आहे. अनुसुचीत जाती आणि जमातीच्या लोकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागला आहे. अहवालातील गृह विभागाचा हवाला देत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पियो यांनी म्हटले की, २०१५ ते २०१७ या दरम्यान भारतात सांप्रदायिक घटनेत ९ टक्के वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये ८२२ घटनांत १११ लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर २३८४ लोक जखमी झाले आहेत. या अहवालात जम्मू-काश्मीरमधील कठुआत झालेल्या ८ वर्षीय मुस्लीम मुलीचे अपहरण, हत्येच्या समावेश करण्यात आला आहे.