मराठा आरक्षण : न्यायालयात नेमका युक्तिवाद काय झाला ?
‘मराठा समाजाला मागास दाखवण्यासाठी गायकवाड आयोगाने जमवलेली माहिती व केलेले विश्लेषण अचूक आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने मांडला होता. मात्र, अवघ्या चार-पाच वर्षांपूर्वी राणे समितीने मराठा समाजाविषयी जमवलेला तपशील आणि आता या आयोगाने जमवलेला तपशील या दोन्हीमध्ये प्रचंड तफावती आहेत. त्यामुळे तो सदोष व अविश्वासार्ह आहे आणि तो ग्राह्य धरून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा न्यायालयाने वैध ठरवणे धोक्याचे ठरेल’, असा युक्तिवाद बुधवारी विरोधक जनहित याचिकादारांतर्फे मुंबई हायकोर्टात मांडण्यात आला.
‘सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा मागील २६ वर्षांपासून ओलांडण्यात आलेली नाही. ज्या राज्यांनी प्रयत्न केले ते अयशस्वी ठरले. तामिळनाडू सरकारने ती ओलांडून एकूण ६९ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरतेशेवटी केलेला कायदाही सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्टच आहे’, असेही याचिकादार संजीत शुक्ला यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत केला.
‘अवघ्या चार-पाच वर्षांपूर्वीच राणे समितीने मराठा समाजाविषयी तपशील गोळा केला होता. त्या समितीच्या व गायकवाड आयोगाच्या तपशीलात कमालीच्या तफावती दिसत आहेत. उदा. २९.४४ टक्के मराठा कुटुंबांची पक्की घरे आहेत, असे गायकवाड आयोग म्हणतो, तर ४१ टक्के मराठा कुटुंबांची पक्की घरे आहेत, असे राणे समितीने म्हटले होते. ४२ टक्के कुटुंबांकडे टीव्ही आहे, असे गायकवाड आयोग म्हणतो, तर ७० टक्के कुटुंबांकडे टीव्ही आहे, असे राणे समितीने म्हटले होते. अशा अनेक प्रकारच्या तफावती असल्याने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर विश्वास ठेवून तो ग्राह्य धरणे धोक्याचे ठरेल’, असा दावा दातार यांनी यावेळी केला.
‘राज्य सरकारने राज्यभरातील मेडिकल कॉलेजांमधील ठराविक जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सोमवारपासून विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज निवडीची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. त्यामुळे तातडीची सुनावणी घेऊन अंतरिम स्थगितीचा आदेश द्यावा’, अशी विनंती विरोधक जनहित याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी यावेळी खंडपीठाला केली. मात्र, कॉलेज निवडीची प्रक्रिया ५ एप्रिलपर्यंत असल्याने तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणणे विशेष सरकारी वकील व्ही. ए. थोरात यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने याप्रश्नी सोमवारी किंवा मंगळवारी योग्य तो अंतरिम आदेश देण्याचे संकेत दिले.