EVM-VVPAT प्रकरणात निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाडाझडती…

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (24 एप्रिल, 2024) निवडणूक आयोगाकडून EVM-VVPAT प्रकरणी आणखी काही मुद्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे . न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला यावर आजच उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाला हे जाणून घ्यायचे होते की मायक्रो कंट्रोलर कंट्रोल युनिटमध्ये आहे की व्हीव्हीपीएटीमध्ये, मायक्रो कंट्रोलर एका वेळेस प्रोग्राम करण्यायोग्य आहे की तो पुन्हा प्रोग्राम केला जाऊ शकतो, तुमच्याकडे किती प्रतीक लोडिंग युनिट्स आहेत, तुम्ही ठेवता का? डेटा 30 दिवसांसाठी किंवा 45 दिवसांसाठी सुरक्षित आहे आणि EVM चे तीनही युनिट्स एकत्र सील केलेले आहेत किंवा कंट्रोल युनिट आणि VVPAT वेगळे ठेवले आहेत.?

आज या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. प्रकरणात न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.

निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यानुसार, ईव्हीएम मशीनसोबत कोणतीच छेडछाड करता येऊ शकत नाही. काही बाबतीत मानवी चूका होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. विरोधातील इंडिया आघाडीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये लोकांचा विश्वास वाढावा यासाठी व्हीव्हीपॅटमध्ये 100 टक्के मत मोजणीची मागणी केलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 18 एप्रिल रोजी या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली होती, परंतु न्यायाधीशांना आणखी काही बाबींवर स्पष्टीकरणाची गरज वाटली. याचिकांमध्ये सर्व VVPAT स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाचे लेखी उत्तर आणि एफएक्यू पाहिल्यानंतर न्यायालयाने आणखी काही पैलू समजून घेण्याची गरज असल्याचे मानले आहे. याचा अर्थ आजच निर्णय येईल असे नाही.

गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला योजनेबाबत विचारणा केली होती

याआधी EVM-VVPAT प्रकरणी गुरुवारी (18 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की, निवडणूक प्रक्रियेत पावित्र्य असले पाहिजे. आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, “ही (एक) निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असायला हवे. जे अपेक्षित आहे ते घडत नाही, अशी भीती कुणालाही नसावी.”

आयोगाने ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे अशक्य असल्याचे जाहीर केले होते

VVPAT प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला विचारले, तुमच्याकडे किती VVPAT आहेत? अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमच्याकडे 17 लाख VVPAT आहेत. यावर न्यायाधीशांनी प्रश्न केला की ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीचे क्रमांक वेगळे का आहेत? अधिकाऱ्याने हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायाधीशांना वाटले की त्यांचा प्रश्न चर्चेला वळवत आहे. त्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्याला उत्तर देण्यास नकार दिला.

वेगवेगळ्या वेळी मशीन हाताळणाऱ्या लोकांकडे त्याच्या डेटाबद्दल काय माहिती आहे, असा सवाल न्यायालयाने अधिकाऱ्याला केला. या अधिकाऱ्याने प्रत्येक गोष्टीला समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यांनी सांगितले की डेटाबद्दल जाणून घेणे किंवा त्यात छेडछाड करणे शक्य नाही. मॉक पोलमध्ये उमेदवार त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही मशीनची चाचणी घेऊ शकतात, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

निवडणूक अधिकाऱ्यांची कोर्टात उत्तर

मायक्रोकंट्रोलर हा तीनही मशीन मधे असतो
सिंबल लोडींग युनिट हे 4500 आहेत
EVM आणि VVPAT चा डेटा आमच्याकडे 45 दिवस सेव्ह असतो त्यानंतर तो डिलिट होतो
तिन्ही युनिट मधे फिट केलेला प्रोग्राम एकदा वापर झाला की आपोआप बर्न होतो