शहीदांच्या कुटुंबियांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करू नका : लष्कराचे आवाहन
शहीदांच्या कुटुंबियांची छायाचित्रे प्रसिद्ध न करण्याचे भारतीय लष्कराचे आवाहन
काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील हल्ल्यात शाहिद झालेल्या कुटुंबीयांची छायाचित्रे प्रसिद्ध न करण्याचे आवाहन भारतीय लष्कराने केले आहे . दरम्यान जम्मू- काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सुरक्षेसंदर्भात चर्चा झाली असून सुमारे ५५ मिनिटे ही बैठक सुरु होती.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) गॅट करारातंर्गत १९९६ साली भारताकडून पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. यानुसार, भारताला पाकिस्तान आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य देशांना व्यापारात प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींसह परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन, अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि सैन्याच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा (सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्राचा ) दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला सर्व स्तरावर एकटं पाडण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही जेटली यांनी दिला. गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे श्रीनगरला जाणार असून ते सुरक्षेचा आढावा घेतील, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली.
निर्णयाचा परिणाम काय होईल ?
भारताने १ जानेवारी १९९६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात पाकिस्तानला हा दर्जा दिला होता. हा दर्जा मिळाल्याने पाकिस्तानला व्यापारात सवलती मिळाल्या होत्या. किमान निर्यात शुल्क आणि विभिन्न व्यापारी करांमध्ये सूट मिळाली होती. मोस्ट फेवर्ड नॅशनचा दर्जा दिल्याने भारतापेक्षा पाकिस्तानमधील व्यापाऱ्यांचा फायदा जास्त झाला होता. आता हा दर्जा काढून घेतल्याने पाकिस्तान सरकारवर व्यापारी वर्गाकडून दबाव येण्याची शक्यता आहे.