IndiaCourtNewsUpdate : EWS आरक्षणाला प्रकाश आंबेडकर यांचा विरोध, पुनर्विलोकन करण्याची मागणी…
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत ऐतिहासिक निकाल देत आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण वैध ठरवले आहे. या निर्णयानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा निर्णय देशाला अशांततेकडे घेऊन जाणारा असून त्याचे पुनर्विलोकन करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
यावर आपले मत नोंदवतांना आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे. संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. हे करत असताना आर्टिकल ३६८ असे म्हणते की तुम्हाला addition, variation आणि deletion करता येते. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येते. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिले जाते. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असे नाही’.
न्यायालयाला केले प्रश्न…
या याद्यांमध्ये include किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केले ते सांगा. असे कोणतेही प्रावधान नाही. त्याचे काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेले नाही’, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
नव्याने मनुस्मृतीची सुरुवात…
‘सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतेय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचे कोणते प्रावधान आहे हे सांगा. हा निर्णय स्वतःलाच contradict करणारा आहे, विरोधाभासी आहे’, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण असे दोन वेगळे कप्पे करताना ज्यांना सामाजिक आरक्षण मिळतंय त्यांना आर्थिक आरक्षण मिळणार नाही असे म्हटले आहे. जरी ते निकषात बसत असले तरी. मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनूस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आलं’, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने मर्यादा ओलांडली…
‘आता स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील. यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल. हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे अशी आमची विनंती आहे’, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.