MaharashtraPoliticalUpdate : महाराष्ट्राचे महाभारत : सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले ?

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे वाद मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी सांगितले. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा , न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने शिवसेना पक्षातील एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलेली अपात्रतेची कार्यवाही, सभापती निवड, पक्षाचा व्हिप मान्यता आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील शिंदे सरकारची फ्लोर टेस्ट यासंबंधी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या सहा याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. 

या सुनावणी दरम्यान  सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांनी मौखिकपणे टिप्पणी केली की जेथे महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे उद्भवतात त्या बाबतीत मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असू शकते. सीजेआय म्हणाले, कि, “काही मुद्दे महत्वाचे घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.” “काही मुद्दे, पॅरा 3 (दहाव्या अनुसूचीतील) काढून टाकण्याचे परिणाम आणि विभाजन संकल्पना नसणे, अल्पसंख्याक पक्षाच्या नेत्याला पक्षाच्या नेत्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे काही मुद्दे आहेत. जर तुम्ही समस्या सोडवू शकता आम्ही कसे पुढे जायचे ते ठरवू शकतो.”

पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला

पुढे, सीजेआयने स्पष्ट केले की ते ताबडतोब खंडपीठाची स्थापना करत नाहीत आणि पक्षांनी प्रथम प्राथमिक मुद्दे घेऊन यावे. “मी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा आदेश दिलेला नाही, मी त्यावर विचार करत आहे.” दरम्यान हे प्रकरण आता १ ऑगस्ट रोजी प्राथमिक मुद्द्यांवर चर्चेसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देणारा न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेला यथास्थितीचा आदेश कायम आहे. “वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, आवश्यक असल्यास, काही मुद्दे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले जाऊ शकतात यावर सहमती दर्शविली गेली आहे. हे लक्षात घेऊन पक्षकारांना मुद्दे तयार करण्यास सक्षम करण्यासाठी, येत्या बुधवारपर्यंत संधी देण्यात येत आहे. 

आज न्यायालयात काय झाले ?

आजच्या सुरुवातीला, सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा म्हणाले की त्यांना दहाव्या शेड्यूलमधून पॅरा ३ काढून टाकण्याच्या परिणामांबद्दल काही शंका आहेत, ज्याने अंतर्गत-पक्ष विभाजनास परवानगी दिली. २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ काढून टाकण्यात आला.

सीजेआयने स्पष्ट केले की ते कोणतेही मत व्यक्त करत नाहीत आणि फक्त त्यांच्या शंका दूर करायच्या आहेत. ते म्हणाले की पॅरा ३ काढून टाकल्यानंतर विभाजनाची संकल्पना मान्य नाही. जेव्हा फाळणी होणार नाही, तेव्हा त्याचे काय परिणाम होतील, असा सवाल त्यांनी केला.

कपिल सिब्बल, साळवे आणि  सिंघवी यांचा युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हजर होऊन ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की विरोधी गटाने मुख्य व्हिपचे उल्लंघन केले असल्याने ते दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, अनुसूचीच्या पॅरा ४ अंतर्गत संरक्षण त्यांना उपलब्ध नाही कारण ते इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीन झालेले नाहीत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी असा युक्तिवाद केला की, दहाव्या अनुसूचीमुळे पक्षांतर्गत लोकशाही खुंटत नाही. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे म्हणजे पक्षांतर होत नाही. साळवे यांनी सादर केले की पॅरा ३ मध्ये पाहण्याची गरज नाही आणि हा मुद्दा केवळ पॅरा २ पर्यंत मर्यादित आहे, जो त्यांच्या मते सध्याच्या तथ्ये आणि कोणत्याही अपात्रतेला आकर्षित करणार्‍या परिस्थितीत लागू होत नाही.
पुढे म्हणाले,

“तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले पाहिजे किंवा परिच्छेद २ अंतर्गत पक्षाच्या विरोधात मतदान करून पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले पाहिजे. “स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले पाहिजे” असा अर्थ लावला गेला आहे. जर एखादा सदस्य राज्यपालांकडे गेला आणि म्हणाला की जर विरोधी पक्ष स्थापन करायचा असेल तर सरकार, स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडण्यासाठी संघटित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणि दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. आपण कल्पना करू शकतो की ज्या माणसाला २० आमदारांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही, तो असावा. मुख्यमंत्रिपदावर बहाल? मला लोकशाहीचा अंगभूत भाग म्हणून नेत्याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. आवाज उठवणे ही अपात्रता नाही. पॅरा ३ हा गैर मुद्दा आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित याचिका:

१. उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणारी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेली याचिका आणि भरत गोगावले आणि अन्य १४ शिवसेना आमदारांनी उपसभापतींना अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणतीही कारवाई करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली आहे. ठरवा

२. शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निर्देशाला आव्हान दिले आहे.

३. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिबिराने नियुक्त केलेले व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नवनिर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीला आव्हान दिले आहे, ज्यात एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेचा मुख्य व्हीप म्हणून नाव दिले आहे.

४. एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आमंत्रित करण्याच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर टीका करणारी शिवसेना सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेली याचिका आणि ०३.०७.२०२२ आणि ०४.०७.२०२२ रोजी झालेल्या राज्य विधानसभेच्या पुढील कामकाजाला बेकायदेशीर ठरवून आव्हान दिले.