MarathaReservationUpdate : केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालयाने  राज्यातील मराठा आरक्षणप्रश्नी १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात दिलेल्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी  केंद्र सरकारने गुरुवारी फेरविचार याचिका दाखल केली. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताद्वारे दिला होता. दरम्यान आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी अशी मागणी राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे तर भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राचे हि याचिका दाखल केल्याबद्दल आभार मानले आहेत.

पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. मात्र, त्याचा अर्थ लावताना न्या. एस. रवींद्र भट यांच्यासह तीन न्यायाधीशांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केंद्रालाच असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, राज्यांचाही अधिकार अबाधित असल्याचे न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. या निकालावरून राज्यात खळबळ उडाली आहे .

या प्रकरणात केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांमार्फत केंद्राकडे केली होती . राज्यातील मराठा समाजात निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेता ,अखेर केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निवेदन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसृत केले.

आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचारासाठीही  विनंती करावी : अशोक चव्हाण 

दरम्यान मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत पाऊल उचलले असेल. याला ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणता येईल, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

फडणवीस यांनी मानले केंद्राचे आभार

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.