Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : ‘लव्ह जिहाद’ नंतर आता योगी सरकारचा सामूहिक धर्मांतराच्या विरोधात कायदा

Spread the love

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ नंतर आता  सामूहिक धर्मांतराच्या विरोधात कडक कायदा करण्याची तयारी केली  आहे. धर्मांतराच्या प्रकरणातील आरोपींना दंड देण्याची तयारीही  या मसुद्यात करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात नवीन कायदा तयार करण्यासाठी वटहुकूम / अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. याद्वारे सामूहिक धर्मांतरण करणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून हा अजामीन पात्र गुन्हा ठरवण्यात येणार आहे.

‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण बंदी अध्यादेश २०२०’ असे या कायद्याचे नाव आहे . खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याबाबत  कडक कायदा बनवण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर गृह विभागाने  लव्ह जिहाद  अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून तो न्याय विभागाकडे विचार-विनिमयासाठी पाठवला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मसुद्याला परवानगी दिलीय. हे विधेयक लवकरच अधिवेशनात सादर केलं जाईल. धर्म परिवर्तन रोखण्याचा कायदा बनवण्यासाठी राज्य विधि आयोगाने  उत्तर प्रदेश फ्रिडम ऑफ रिजनल बिल उपलब्ध केला आहे. याद्वारे कायदा बनवण्यासाठी अध्येदशाचा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

या संभाव्य कायद्यातील तरतुदीनुसार

१. ‘लव्ह जिहाद’ मसुद्यातील तरतूदी केवळ विवाहासाठी एखाद्या तरुणीचं धर्म परिवर्तन करण्यात आलं असेल तर तो विवाह ‘शून्य’ (बेकायदेशीर) घोषित केला जाईल.

२. या गुन्ह्याचा ‘ज्ञात’ श्रेणीत समावेश केला जाईल तसेच तो अजामीनपात्र असेल.

३.  जबरदस्तीनं किंवा विवाहासाठी धर्म परिवर्तन प्रकरणात पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद तसंच कमीत कमी १५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

४.  अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जामातीच्या महिलेचं जबरदस्तीनं धर्म परिवर्तन करण्यात आलेल्या प्रकरणांत कमीत कमी दोन वर्षांची तसंच जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद सोबतच कमीत कमी २५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

५. सामूहिक धर्मांतरणाच्या प्रकरणांत कमीत कमी दोन वर्षांची तर जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या शिक्षेची तसंच कमीत कमी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद असेल

६. अध्यादेशानुसार धर्मांतरणासाठी इच्छुक असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिना अगोदर सूचना देणं अनिवार्य असेल. याचं उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तसंच कमीत कमी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद असेल

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!