नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत , कायद्याला स्थगिती देण्यास तूर्त नकार

Advertisements
Advertisements
Spread the love

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर आज सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टानं केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावं लागेल, असं कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास कोर्टानं नकार दिला. सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठानं हे मत व्यक्त करतानाच, आसामवर स्वतंत्र सुनावणी होणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं. ‘जोपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावेळी त्यांनी घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी केली. त्यावर आता तरी कायदा रद्द करण्यासंबंधीचा आदेश देऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितलं. सर्व याचिका केंद्राकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

Advertisements
Advertisements

सरन्यायाधीश बोबडे यावर बोलताना म्हणाले कि , आसामची परिस्थिती वेगळी आहे. प्रत्येक याचिका केंद्र सरकारकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. सिब्बल यांच्या निलंबनाच्या युक्तिवादावर बोबडे म्हणाले की, ही एक प्रकारे कायदा रद्द करण्यासारखीच गोष्ट झाली. आसाम आणि त्रिपुराहून दाखल सीएएविरोधी याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात येईल, असेही  त्यांनी नमूद केलं. अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात या सुनावणी दरम्यान  कोर्टातील गर्दीचा प्रश्न उपस्थित करत म्हटले कि , कोर्टात शांतता असली पाहिजे. तर या विषयावर नायलायने तातडीनं सुनावणी घेतली पाहिजे, असं सिब्बल म्हणाले. यावेळी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला. मात्र न्ययालयाने चार आठवड्याचा अवधी दिला.

देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य आहे. याव्यतिरिक्त देशातील अनेक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सीएएचा हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी मांडली होती. याआधी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्वही केलं. पश्चिम बंगालसह पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता.

आपलं सरकार