निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना फाशीच !! सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका काढली निकालात

Advertisements
Advertisements
Spread the love

बहुचर्चित निर्भया बलात्कार प्रकरणात सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर दोषी विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह यांनी दाखल केलेली क्युरेटिव्ह, पुनर्विचार  याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज फेटाळली. त्यामुळे निर्भयाच्या दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर २२ जानेवारीला अंमलबजावणी होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, डेथ वॉरंट निघाल्यानंतर निर्भयाच्या दोषींनी तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांशी बोलणे बंद केले आहे. अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता आणि मुकेश सिंह या तीन आरोपींना सॉलिटरी सेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तर, चौथा दोषी शर्मा हा वॉरंट बजावण्यात आल्यानंतर झोपलादेखील नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

Advertisements

या  प्रकरणातील आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह व पवन गुप्ता यांना कोर्टाने यापूर्वीच फाशीची शिक्षा सुनावलेली असून या चारही आरोपींची फाशी कायम ठेवण्यात आली असून २२ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता त्यांना फाशी देण्यात येणार आहे. या सुनावणीवेळी सर्व आरोपी व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सिंगद्वारे हजर होते. आठ वर्षांपूर्वी, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत निर्भया नामक तरुणीवर चौघा नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. या अत्याचारामुळं गंभीर जखमी झालेल्या निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

Advertisements
Advertisements

दरम्यान निर्भयाच्या दोषींना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी  उत्तर प्रदेशमधून दोन जल्लाद मागवण्यात आले आहेत. मेरठ तुरुंगातील पवन हे एक जल्लाद असून  दुसऱ्या जल्लादाचा शोध सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिहार तुरुंग प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशमधील तुरुंग अधिकाऱ्यांना दोन जल्लादांची आवश्यकता असल्याचे पत्र लिहीले आहे. या पत्रामध्ये निर्भयाच्या दोषींच्या नावे जारी करण्यात आलेल्या डेथ वॉरंटचाही उल्लेख आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवन जल्लाद हा प्रशिक्षित आणि वैद्यकीयदृष्ट्या फिट असल्यामुळे त्याची मुख्य जल्लाद म्हणून मागणी करण्यात आली आहे. पवनला दिल्लीत आणण्यासाठी मेरठला एक टीम जाणार आहे. तुरुंग प्रशासनानेदेखील त्याची सुरक्षा वाढवण्याची मागणी उत्तर प्रदेश सरकारला केली आहे.

 

Leave a Reply

आपलं सरकार