नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभर आंदोलन , राजधानी दिल्लीत अनेक ठिकाणी मोबाइल, इंटरनेट सेवा बंद, उत्तर प्रदेशात बस पेटवली
मोदी सरकारने संशोधित नागरिकत्व कायदा केल्यानंतर या कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलन सुरू आहे. डाव्या पक्षांनी भारत बंदची हाक दिली असून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही याला पाठिंबा जाहीर केला. राजधानी दिल्लीत कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. तर काही ठिकाणी मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस आणि व्हॉइस कॉल सेवाही बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई , मालेगाव आणि औरंगाबाद येथेही आंदोलन करण्यात येत आहे.
दरम्यान कर्नाटकात नागरिकत्व कायद्याविरोधात कोणत्याही प्रकारे आंदोलन करण्यास पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. हा आदेश देत असताना पोलिसांनी बेंगळुरू शहरात आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही जमावबंदी सकाळी ६ ते डिसेंबर २१ च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू असणार आहे.
Delhi: Former JNU student and activist Umar Khalid amongst protesters detained by police for protesting against #CitizenshipAct, near Red Fort. pic.twitter.com/EqH8w2QSgH
— ANI (@ANI) December 19, 2019
या कायद्याला विरोध करण्यात आज संपूर्ण देशभरात ठिकठिकाणी काँग्रेस आणि इतर भाजपविरोधी पक्षांनी मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. देशातून या आंदोलनाला तरुणाईचाही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. राजधानीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. दिल्लीतील भारती एअरटेल कंपनीची मोबाइल नेटवर्क सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे. तसे आदेश केंद्र सरकारने दिल्याची माहिती एअरटेल कंपनीकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राकडून याबाबतची कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण, केंद्राने अशापद्धतीचे आदेश दिलेले असल्यास संपूर्ण दिल्लीत काही वेळात इतर मोबाइल नेटवर्क कंपन्यांचीही सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेले इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी बेंगळुरूमधून ताब्यात घेतले आहे. नागरिकत्व कायद्याला विरोधा दर्शवणारे फलक दाखवत असताना पोलिसांनी त्यांच्या हातांना खेचत, त्यांना ओढत ताब्यात घेतले. पोलिसांची ही दडपशाही असल्याचे सांगत देशभरात आंदोलनकर्त्यांनी याचा निषेध केला आहे. गुहा यांच्याबरोबर अरुंधती रॉय, देवदत्त पटनायक यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध लेखक मंडळींनी या कायद्याविरोधातील आंदोलनांमध्ये भाग घेतला आहे.
बेंगळुरूच्या पोलीस आयुक्तांनी आज सकाळी आंदोलनकर्त्यांना सहकार्य करण्याचे, तसेच आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांवर शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. त्यावर इतिहासकार गुहा यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. ‘प्रिय पोलीस आयुक्त, तुमच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांना विद्रुप करून टाकले आहे’, अशा शब्दांत गुहा यांनी पोलीस आयुक्तांना उत्तर दिले होते. भारतीय राज्य घटनेच्या तत्त्वांचे रक्षण करण्याची भूमिका घेणाऱ्या सर्वच आंदोलकर्त्यांचे हे शांततेच्या मार्गाचेच आंदोलन होते. तुम्ही आम्हाला आणि आमचा आवाज दडपण्यासाठी वसाहतवादी युगातील कायद्याचा वापर केलात, असेही गुहा यांनी पोलीस आयुक्ताना उत्तर देताना म्हटले आहे.
आज पहाटे ट्विट करत इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी महात्मा गांधी यांचय्या सन १९१९ मधील वचनाचा उल्लेख केला आहे. हिंदु आणि मुस्लिमांनी एकाच मातापित्याच्या मुलांप्रमाणे वागावे असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. कर्नाटकातील आंदोलनामागे काँग्रेस असल्याचा थेट आरोप कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी केला आहे. यू. टी. खट्टर यांच्यासारख्या व्यक्तींमुळे कर्नाटकात अशी स्थिती झाली असल्याचे येडियुरप्पा म्हणाले. मुस्लिमांची काळजी घेणे ही आमची जबाबदारी आहे. सर्वांनी शांतता राखावी, असे आवाहन करतानाच काँग्रेसने जर अशा आंदोलनांना सहकार्य करण्याचे सुरू ठेवले, तर त्यांनी त्याच्या परिणामांसाठीही तयार राहावे, अशा इशाराही येडियुरप्पा यांनी दिला आहे.
प्रियांका गांधींची यांची टीका
मोदी सरकारकडून देशातील जनतेचा आवाज दाबण्याचं काम सुरू असल्याचं ट्विट काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केलं आहे. तर दिल्लीत इंटरनेट आणि मेट्रो सेवा बंद करण्यात आल्याचीही माहिती प्रियांका यांनी ट्विटमध्ये दिली आहे. दिल्लीत आज कुणाला आवाज उठवण्याचीही परवानगी नाही, पण तुम्ही कितीही आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न केला तरी तितकाच मोठ्या प्रतिकाराने आवाज आणखी बुलंद होईल, असंही प्रियांका यांनी म्हटलं आहे.
मनमोहनसिंग यांच्या भाषणाचा भाजपकडून वापर
या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी आणि काँग्रेसला घेरण्यासाठी भाजपने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी २००३ ला राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा व्हिडीओ समोर आणला आहे. बांगलादेशमध्ये धार्मिक अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या निर्वासितांबाबत सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असा सल्ला मनमोहन सिंह यांनी दिला होता. केंद्रात २००३ ला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वातील एनडीए सरकार होतं. त्यावेळी राज्यसभेत मनमोहन सिंह विरोधी पक्षनेते होते. सभागृहात उपस्थित असलेले तत्कालीन उप-पंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना संबोधित करत मनमोहन सिंह यांनी भाषण केलं होतं.
या भाषणात ते म्हणाले, ‘मला निर्वासितांसमोर असलेलं संकट आपल्यासमोर मांडायचं आहे. फाळणीनंतर आपला शेजारी देश बांगलादेशमध्ये धार्मिक आधारावर नागरिकांचा छळ करण्यात आला. जर हे पीडित लोक आपल्या देशात निर्वासित म्हणून आले, तर त्यांना शरण देणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. या लोकांबाबत आपलं धोरण उदार असायला हवं. मी अत्यंत गांभीर्याने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाकडे उप-पंतप्रधानांचं लक्ष वेधू इच्छितो.’ संसदेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यातही रुपांतर झालं आहे. पण काँग्रेसने याला जोरदार विरोध केला आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने माजी पंतप्रधानांचं भाषणच समोर आणून काँग्रेसला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या व्हिडीओवरही आता राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपने हा व्हिडीओ आपल्या ट्विटर हँडलवर पिन करुन ठेवला आहे.
We can give Musharraf fast track citizenship since he is from Daryaganj and suffering persecution. All self—acknowledged descendants of Hindus are qualified in a new CAA to come
— Subramanian Swamy (@Swamy39) December 19, 2019
भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ट्विटचीही चर्चा
दरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (CAA) देशभरात रणकंदन सुरू असताना भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्विट करून स्वपक्षाला अडचणीत आणले आहे. ‘मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष व माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनाही केंद्र सरकार नागरिकत्व देऊ शकते,’ असे स्वामींनी म्हटले आहे.
‘स्वत:ला हिंदूंचे वंशज मानणारे सगळे लोक सुधारित कायद्यांतर्गत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र आहेत. परवेझ मुशर्रफ यांनाही आपण तातडीनं नागरिकत्व देऊ शकतो. कारण, मुशर्रफ हे मूळचे दिल्लीतील दरियागंजचे आहेत. पाकिस्तानात सध्या त्यांचा छळ होत आहे,’ असं सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.