Loksabha : लोकसभेत भारतीय नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर
Lok Sabha: 293 'Ayes' in favour of introduction of #CitizenshipAmendmentBill and 82 'Noes' against the Bill's introduction, in Lok Sabha pic.twitter.com/z1SbYJbvcz
— ANI (@ANI) December 9, 2019
भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून लोकसभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल, एमआयएमसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. मात्र, हे विधेयक .शून्य टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी टीका केली. चौधरी म्हणाले, “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे.” यावर उत्तर देताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, “हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल. त्यावेळी सभागृहाचा त्याग करू नका,” असं शाह म्हणाले.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिल्यानंतर हे लोकसभेत मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. यावेळी सभागृहातील ३७५ सदस्यांनी मतदान केलं. विधेयकांच्या बाजूनं २९३ मते पडली, तर विरोधात ८२ मते पडली आहेत.
विरोधकांना “हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असे वाटते मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. तेंव्हा पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला. त्यावर विधेयकाला विरोध करताना खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन म्हणाले, “हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे,” अस प्रेमचंद्रन यांनी सांगितलं.
Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: I appeal to you(Speaker), save country from such a law&save Home Minister also otherwise like in Nuremberg race laws and Israel's citizenship act, Home Minister's name will be featured with Hitler and David Ben-Gurion. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/ZEp1siNo56
— ANI (@ANI) December 9, 2019
या विध्येयकावर बोलताना ओवैसी म्हणाले की, ”धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या देशाचा मूळ गाभा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मूलभूत अधिकारांचेच उल्लंघन करणारे आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे भारताचे इस्रायल होईल. गृहमंत्री अमित शाह यांची तुलना हिटलरशी केली जाईल. हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झाले तर अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील. हा नवा इतिहास होण्यापासून अमित शाह यांना वाचवा. त्यांना हिटलर होण्यापासून वाचवा. या देशाला वाचवा. अशी विनंतीही ओवैसी यांनी केली,” त्यांच्या या टीकेला भाजपा खासदारांनी विरोध केल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी ओवैसी यांचे विधान संसदीय कामकाजातून काढून टाकण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.