महाराष्ट्राचे राजकारण : आणखी एक नवी बातमी वादग्रस्त मुद्द्यांना टाळण्यावर राहील तिन्हीही पक्षांचा भर
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची गुरुवारी सहमती झाली. शेतकरी कर्जमाफी, सर्वसमावेशक विकास या मुद्दय़ांवर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले असून, वादग्रस्त मुद्दय़ांना हात घालायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्रिपदावरही चर्चा झाली असून शिवसेनेला पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद देण्यात येणार आहे.
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच राहणार असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला उप-मुख्यमंत्रिपद देण्यात येणार आहे. तसंच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला प्रत्येकी १४, १४ आणि १२ मंत्रीपदं देण्यावर एकमत झालं असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. शिवसेना सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही राहिली असून याच मुद्द्यावरुन त्यांनी भाजपासोबत युती तोडली होती. नवाब मलिक यांनी याआधी बोलताना, मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे राहिल असं स्पष्ट केलं होतं. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे जाऊ शकते. तसंच गृह, वित्त, जलसंपदा या खात्यांसाठी राष्ट्रवादीचा आग्रह आहे. दरम्यान, दिल्लीत शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यात बैठक पार पडणार असून यावेळी सामायिक कार्यक्रमावर चर्चा होऊ शकते.
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्यांच्यावर चर्चा करत तोडगा काढणं गरजेचं आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिवसेनेची मागणी आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मागणी या दोन गोष्टींवर अद्यापही चर्चा सुरु असल्याची माहिती आहे. शक्यतो हे मुद्दे टाळले जावेत यावर तिन्ही पक्षांचा भर आहे.
वादग्रस्त मुद्दे टाळणार
लोकसत्ता ऑनलाईनने दिलेल्या वृत्तानुसार शिवसेनेचे आक्रमक हिंदुत्व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मानवणारे आणि परवडणारेही नाही. तसेच काँग्रेसचे काही महत्त्वाचे मुद्दे शिवसेनेला मान्य होणार नाहीत. त्यामुळे वादग्रस्त मुद्दय़ांना सरकार चालवताना हात घालायचा नाही, यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले.
याशिवाय आक्रमक हिंदुत्व, सावरकरांबाबतची भूमिका, मुस्लीम आरक्षण हे विषय शक्यतो टाळले जातील. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय, मुंबई आणि अन्य शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी, १० रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयात आरोग्य तपासणी, सहकार चळवळीला मदत आदी मुद्दय़ांवर सहमती झाली.