निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने केले ३० लाख जप्त

दौंड तालुक्यातील सोनवडी गावच्या हद्दीत निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने धडक कारवाई कर तब्बल ३० लाख रुपये जप्त केलं. आयोगाच्या चार स्थिर पथकांपैकी एका स्थिर पथकाने ही कारवाई केली. या आधीही भिवंडीतून आयोगाच्या पथकाने विविध छाप्यांमध्ये १ कोटींपेक्षा जास्त रक्क जप्त केली होती. निवडणुकीसाठी हा पैसा वापरण्यात येणार होता असा संशय आहे. या पैशाचा मालक कोण आहे याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र अशा पैशांच्या मालकाचं नाव कधीही बाहेर येत नसते अशी तक्रार विविध संघटनांनी केलंय. दौंड विधानसभा निवडणूक आचारसंहित पथकाचे प्रमुख आणि दौंडचे गट विकास अधिकारी गणेश मोरे यांनी याबाबत माहिती दिली. दौंड- अहमदनगर रस्त्यावर सोनवडी येथील जुन्या टोल नाक्याजवळ ही कारवाई करण्यात आली. ही रक्कम दौंड शहरातील अॅक्सिस बॅंकेतून काढल्याची माहिती पथकाला देण्यात आली होती. पंरतु पथकाला शंका आल्याने त्यांनी पंचनामा करीत सदर रक्कम जप्त केली आहे.

दौंड येथून काष्टीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका इनोव्हा वाहनाची तपासणी करत असताना पथकाला संशय आला. अधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये तीस लाख रूपयांची रक्कम आढळून आली. रक्कम घेऊन जाणार्यांनी सदर रक्कम काष्टी (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर) येथील धन्वंतरी ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थेची असल्याचा दावा केला आहे. या रकमेविषयी प्राप्तिकर विभागाला कळविण्यात आले असून त्यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जात आहे अशी माहिती गणेश मोरे यांनी दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम सापडल्याने आणि निवडणूक अधिकार्यांनी ती जप्त केल्याने दौंड तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

निवडणुका म्हटल्या की खर्च आला आणि खर्च करायचे म्हटले की पैसे पाहिजे. निवडणुका या पैशांचा खेळ झाल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येतो. सर्वाधिक पैसे खर्च केले जातात ते निवडणुकीच्या काळात. प्रत्येक निवडणुकीत कोट्यवधींची रक्कम जप्त केली जाते. त्याचे आकडे पाहिले तरी डोळे विस्फरून जातात. राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत होणारा पैशांचा खेळ रोखण्यासाठी आयकर विभागाने कंबर कसलीय. निवडणुकीच्या काळात काळ्या पैशाची देवाण-घेवाण होत असते. अश्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयकर विभागाणे शिघ्र कृती दलाची स्थापना केली आहे.

राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या क्विक रिस्पॉन्स टीम सोबतच आयकर विभागाणे कंट्रोल रूम देखील तयार केली आहे. काळ्या पैश्याची देवघेवाण करताना कुणाला आढळल्यास नागरिकांनी कंट्रोल रूम ला त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहन आयकर विभागाने केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा प्रत्येक उमेदवाराला ही 28 लाख रुपये येवढी आहे. ती मर्यादा वाढवून मिळावी अशी मागणी केली जातेय. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या बैठकींमध्ये अनेक राजकीय पक्षांनी ही मर्यादा ४० लाखांपर्यंत वाढवून मिळावी अशी मागणी केली होती. मात्र आयोगाने ही मर्यादा वाढवून दिली नाही.