370 कलम हटविल्यामुळे जम्मू काश्मीर मधील जनतेसाठी फायदेशीर , स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना संबोधित करताना राष्ट्रपती

Advertisements
Advertisements
Spread the love

जम्मू-काश्मीर राज्यात नुकत्याच करण्यात आलेल्या बदलांमुळे तिथल्या जनतेला त्याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास राष्ट्रपती रामनात कोविंद यांनी व्यक्त केला आहे. इथली जनता देशातील इतर नागरिकांसारखे समान अधिकार, समान सुविधा आणि समान सुविधांचा लाभ आणि आनंद घेण्यासाठी समर्थ असतील, असेही राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. ७३व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या अभिभाषणात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Advertisements

राष्ट्रपती म्हणाले, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेला आता पुरोगामी आणि समतावादी कायदे आ णि शिक्षणाच्या अधिकारांसंबंधीच्या तरतुदींचाही लाभ घेता येईल. तसेच माहिती अधिकार कायद्यामार्फत सार्वजनिक माहितीही मिळवता येईल. त्याचबरोबर वंचित समुदयाला शिक्षणातील आरक्षण, रोजगार तसेच इतर सुविधाही उपलब्ध होतील. तसेच तिहेरी तलाक सारखी अनिष्ठ प्रथा संपुष्टात आणल्याने आपल्या मुलींना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.

Advertisements
Advertisements

रामनाथ कोविंद यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच देशवासियांना ७३ व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी त्यांनी राष्ट्र निर्मितीसाठी आणि देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी प्रत्येकाने आपआपल्या परिने योगदान देण्याचे आवाहनही केलं. वर्षभरात देशाने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतानाच भविष्यातील संकल्पांचाही त्यांनी या भाषणात उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरही भाष्य केले

‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसाठी जे नुकतेच बदल करण्यात आले. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांना त्याचा मोठा लाभ होईल, असा मला विश्वास आहे. काश्मिरी जनतेलाही देशाच्या इतर भागातल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व अधिकार आणि सुविधांचा लाभ घेता येईल. समानतेला प्रोत्साहन देणारे प्रगतीशील कायदे आणि तरतुदींचा उपयोग त्यांना करता येईल. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ कायदा लागू झाल्यानं जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये सर्व बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळेल. माहितीचा अधिकार प्राप्त झाल्याने जनहिताशी संबंधित माहिती इथल्या लोकांना मिळू शकेल. पारंपरिक रुपाने वंचित राहिलेल्या वर्गासाठी शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण आणि इतर सुविधा मिळू शकतील,’ असं राष्ट्रपती म्हणाले. तसेच तिहेरी तलाक सारख्या प्रथा नष्ट झाल्याने महिलांना न्याय मिळेल आणि भयमुक्त जीवन जगण्याची संधी त्यांना मिळणार असल्याचंही ते म्हणाले.

राष्ट्रपतींनी या भाषणात संसदेतील कामकाजावर समाधान व्यक्त केलं. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांची सत्रे सुरळीत पार पडली, याचा मला आनंद आहे. आशयघन चर्चा आणि राजकीय पक्षांच्या परस्पर सहकार्याने अनेक महत्वाची विधेयकं मंजूर झाली. ही चांगली सुरवात पाहता, येत्या पाच वर्षात संसदेत कामकाज असंच सुरु राहील याचं हे द्योतक आहे, असा मला विश्वास आहे. राज्यांच्या विधानसभांनीही संसदेची ही प्रभावी कार्य संस्कृती अंगिकारावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

जनतेने सरकार स्पष्ट कौल देऊन त्यात त्यांच्या आकांक्षा अधोरेखित केल्या आहेत. या आकांक्षांची पूर्तता करण्यामध्ये सरकार आपली भूमिका बजावतं. मात्र, १३० कोटी भारतीय आपलं कौशल्य, प्रतिभा, नाविन्यता आणि उद्यमशीलता यांच्या माध्यमातून विकासाच्या आणखी संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण करू शकतात असं मला वाटतं. भारतवासियांमध्ये शतकानुशतकांपासून ही क्षमता आहे. आपल्या या क्षमतेच्या बळावरच आपला देश, हजारो वर्षांपासून आगेकूच करत आहे आणि आपल्या संस्कृतीची जोपासना होत आहे. भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासात, आपल्या देशवासियांना, अनेकदा, आव्हानांचा आणि कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागला आहे. अशा कठीण प्रसंगातही, आपला समाज, विपरीत परिस्थितीला तोंड देत पुढे जात राहिला. आता परिस्थिती बदलली आहे. सरकार, जनतेच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी, उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करत आहे. अशा अनुकूल वातावरणात आपले देशवासीय काय साध्य करू शकतात याची कल्पना आपण करू शकतो.

आपलं सरकार