ग्राम विकासासाठी राज्याची तिजोरी खुली ठेवण्यास शासन वचनबद्ध : मुख्यमंत्री
‘गाव बदलण्याचे काम सरपंच आणि उपसरपंच करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना बळ देण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आता उपसरपंचाना मानधन, सदस्यांना बैठक भत्ता, जिल्हा नियोजन समितीत सरपंचांना स्थान असे निर्णय घेत ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
शिर्डी येथे ग्रामविकास विभाग आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय सरपंच व उपसरपंच कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. ग्रामविकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी राज्याची तिजोरी खुली ठेवू. सरपंचांना पुरस्कार देण्याची योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. राज्य शासनाबरोबर सरपंचांच्या अडचणी, मागण्या सोडवण्यासाठी आणि जी शासनाशी विविध विषयांवर वारंवार संवाद साधू शकेल अशी सरपंचांची एखादी कायदेशीर परिषद बनवण्याबाबतही विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. थेट सरपंच निवडीमुळे युवा, शिक्षित आणि महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधीत्व करताना दिसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी कार्यशाळेच्या समारोपावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटी, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे- पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘माय आरडीडी’ या ॲपचे लोकार्पण कऱण्यात आले. यात ग्रामविकास विभागाच्या योजना, माहिती, अधिकारी-कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक, ग्रामपंचायतींनी वितरित निधी यांची माहिती असणार आहे.