अयोध्याप्रकरणाची सुनावणी तीन महिने लांबणीवर
अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थी करणाऱ्या समितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सादर केल्यानंतर समितीने मध्यस्थी प्रक्रियापूर्ण करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मागितली असता न्यायालयाने या समितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणाची सुनावणी तीन महिने लांबणीवर पडली आहे. मध्यस्थ प्रक्रियेचा आदेश दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मध्यस्थ प्रक्रिया समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एफएमआय कलीफुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाचा सीलबंद अहवाल सादर करून मध्यस्थी प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मागितली असता न्यायालयानेही खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.
मध्यस्थीची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली हे आम्ही उघड करू शकत नाही. ही बाब गोपनीयच राहिली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं. त्यावर कोर्टाबाहेर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेचं आम्ही स्वागत करतो, असं ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी मुस्लिम याचिकाकर्त्याने अनुवादावर आक्षेप घेतला. पाच वेळेची नमाज आणि जुमा नमाज यात फरक असल्याचं या याचिकाकर्त्याने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
न्यायालयाने पक्षकारांना त्यांचे आक्षेप लेखी देण्याची परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस.ए. बोबडे, न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अयोध्याप्रकरणाच्या सर्व १३ हजार ५०० पानांचा अनुवाद होणं बाकी आहे. मार्च महिन्यात या घटनापीठाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद तोडग्यासाठी मध्यस्थीसाठी पाठवला होता. यासाठी कोर्टाने ३ सदस्यीय पॅनेलचीही स्थापना केली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ. एम. कलीफुल्ला यांच्यासह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश होता. आज या समितीने कोर्टात एक अहवाल देऊन मध्यस्थीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्याची वेळ मागून घेतली.