It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

पानसरे हत्या प्रकरणी तपास यंत्रणांची न्यायालयाकडून खराडपट्टी

Advertisements

<SCRIPT charset=”utf-8″ type=”text/javascript” src=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=GetScriptTemplate”> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A rel=”nofollow” HREF=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=NoScript”>Amazon.in Widgets</A></NOSCRIPT>

Spread the love

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेली दिरंगाई आणि तपासासाठी पोलिसांकडून वापरण्यात येणाऱ्या प्राथमिक स्वरूपाच्या पद्धतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला फटकारले. चार वर्षे उलटल्यानंतरही पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात प्रगती का होत नाही याचं स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तसं समन्स गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना बजावण्यात आलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे.

१६ फेब्रुवारी २०१५ साली कोल्हापूर येथे पानसरे यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर उपचारादरम्यान २० फेब्रुवारी रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या हत्येला चार वर्षे उलटल्यानंतरही पोलिसांच्या हाती काहीच ठोस लागलेले नाही. या प्रकरणाचा एक तपास अहवाल गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकानं न्यायालयात सादर केला होता. ‘फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. त्यांच्या नातलगांची चौकशी करण्यात आली आहे,’ असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढं यावर सुनावणी झाली. एसआयटीच्या अहवालातील काही मुद्द्यांवरून न्यायालयानं राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

Advertisements


Advertisements