MarathaReservationUpdate : मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याने ओबीसी नेते सरकारवर संतापले
मुंबई: मराठा आरक्षणासाठीचे आमरण उपोषण आंदोलन मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी मागे घेतले. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मंजूर झाल्यानंतर आणि शासनाने तसा अध्यादेश जाहीर केला. मराठा समाजाने निर्णायक यश मिळवल्याचे दावा करत मुंबईत मराठा आंदोलकांनी विजयाचा गुलाल उधाळला. तर, दुसरीकडे आता ओबीसी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर आक्रमक पवित्र घेत आज कॅबिनेट च्या बैठकीला दांडी मारली तर लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर टीका केली आहे .
मराठा समाजाला आरक्षण हे ओबीसींमधून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसीतील वंचिच घटक आरक्षणापासून वंचित राहतील असा आक्षेप ओबीसी नेत्यांकडून घेण्यात येत होता. हैदराबाद गॅझेटसह इतर मागण्याही मान्य केल्या आहे. आता मराठा बांधवांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळणार आहे. आता या विरोधात ओबीसी नेत्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्ह आहेत.
लक्ष्मण हाकेंकडून आंदोलनाची हाक….
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत आंदोलनाची हाक दिली आहे. सर्व ओबीसी बांधवांनी बुधवारी, 3 सप्टेंबर रोजी आपल्या तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन संबंधित जीआर (शासकीय निर्णय) ची होळी करून तीव्र निषेध व्यक्त करण्याचे आवाहन हाके यांनी केले आहे. तसेच, मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पत्र देऊन या निर्णयाचा विरोध करावा असे हाके यांनी सांगितले.
ओबीसी महासंघाने नेमकं काय म्हटले ?
या आंदोलनच्या यशाची चर्चा होत असताना , राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारच्या तोडग्यावर समाधान व्यक्त करताना तूर्तास ओबीसींचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी म्हटले आहे.
आज माध्यमांशी बोलताना डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींची तपासणी करण्यासाठी सरकारने समिती तयार केली असून, जातीचे प्रमाणपत्र देताना काटेकोर चौकशी होणार असल्याने ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसींना धक्का नाही…
डॉ. तायवाडे म्हणाले की, “दावा करणाऱ्या व्यक्तीच्या वडिलोपार्जित नातेसंबंधाची खातरजमा स्थानिक समिती व वंशावळ समितीच्या साहाय्याने केली जाईल. कुळातील किंवा नात्यातील कोणाकडे कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र असल्यास आणि त्यावर प्रतिज्ञापत्र द्यायला ते तयार असल्यासचं अर्जदाराला जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यामुळे गैरमार्गाने कुणीही ओबीसींमध्ये प्रवेश करेल असा या शासकीय निर्णयात उल्लेख नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले की, “ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही. आम्ही हे आधीपासूनच सांगत होतो की जर कुणाच्या वंशावळीत जातीचे प्रमाणपत्र असेल, तर त्यांना संधी मिळू शकते. प्रत्येकाची मते वेगळी असू शकतात, मात्र आमच्या निष्कर्षानुसार ओबीसींना धक्का बसलेला नाही.”
साखळी उपोषण सुरूच राहणार…
मात्र, यासोबतच तायवाडे यांनी साखळी उपोषण सुरूच राहील, हेही स्पष्ट केले. “आमची एक प्रमुख मागणी मान्य झाली असली, तरी इतर 13 मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी आणि पुन्हा एकदा लिखित हमी द्यावी की ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. तसेच ‘वडिलोपार्जित नातेसंबंध’ या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करावा, ही आमची महत्त्वाची मागणी असेल असेही त्यांनी सांगितले.
तर कोर्टात धाव घेणार…
कायद्याचा अभ्यास करून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, गरज भासल्यास न्यायालयाचा मार्ग अवलंबण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. शासन निर्णय नीट वाचून त्यावरच अंतिम भूमिका ठरवली जाईल. जितके नेते तितकी मते असू शकतात,” असे ते म्हणाले.