न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या विरोधात महाभियोगाची मागणी , सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला अहवाल ….
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी बहुमताबाबत दिलेल्या भाषणानंतर निर्माण झालेला वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती यादव यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. त्यांच्या भाषणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे.
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची माहिती मिळाली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला यासंदर्भात सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. CJAR (Compan for Judicial Accountability and Reform) ने CJI संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधात अंतर्गत चौकशीची मागणी केली आहे.
यावर आपली प्रतिक्रिया देताना प्रशांत भूषण यांनी एखाद्या न्यायमूर्तीने अशा संघटनेच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे चुकीचे असल्याचे सांगितले
CJAR संयोजक अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “न्यायमूर्ती यादव यांनी UCC चे समर्थन करणारे भाषण दिले जे वादग्रस्त आहे. “विहिप कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग आणि त्यांची विधाने न्यायालयीन अयोग्यतेचे उल्लंघन आहे.”
दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे
त्याचवेळी ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. सिब्बल म्हणाले, “सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी आमच्यात सामील व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे आणि आम्ही एकत्र येऊन या न्यायाधीशावर महाभियोग चालवावा. न्यायमूर्तींचे अशा प्रकारचे भाषण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आहे. यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. महाभियोग प्रस्तावाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. “हे शब्दाच्या प्रत्येक अर्थाने द्वेषयुक्त भाषण आहे.”
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव काय म्हणाले?
खरं तर, 8 डिसेंबर 2024 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि उच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर युनिटची प्रांतीय परिषद होती. यात न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव म्हणाले होते की, समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) मुख्य उद्देश सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता वाढवणे आहे. ते पुढे म्हणाले होते की, भारतात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांनुसारच देश चालवला जाईल. न्यायमूर्ती यादव आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, “बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलालासाठी कोणतेही माफ नाही आणि या प्रथा यापुढे चालू राहणार नाहीत.” दुसऱ्या दिवशी या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.