MarathaReservationUpddate : मराठा आरक्षणाविषयी शरद पवार यांनी जाहीर केली विस्तृत भूमिका….

पुणे : मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागेल आणि ही आपल्यासमोरची मोठी अडचण आहे. कारण ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी मिळून केंद्राकडे भूमिका मांडायला हवी. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचे असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, संसदेकडे आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी या बाबतीत राजकीय मतभेद न बाळगता पुढाकार घ्यावा. केंद्राने पुढाकार घेऊन ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याची तयारी दर्शवली तर आमची विरोधी पक्ष म्हणून सहकार्याची भूमिका असेल. सरकारबरोबर आम्ही समन्वय साधू, सहकार्य करू असे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे. 

या विषयावर अधिक बोलताना पवार म्हणाले की ,  यापूर्वी तमिळनाडू राज्यात ७३ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण देण्याचा विषय मांडला गेला, जो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला. त्यानंतर इतर राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीत. याचा अर्थ केंद्रालाही काही निर्णय घ्यावे लागतील, काही धोरणं बदलावी लागतील.

सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. तसेच ओबीसी नेत्यांनी देखील त्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न कसा सोडवायचा राज्य सरकारसमोर आहे. अशातच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत काय चर्चा झाली? राज्य सरकार हा प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवू शकते ? यामध्ये विरोधकांची काय भूमिका असेल? या गोष्टी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याबरोबरच्या भेटीत स्पष्ट केल्या.

महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण सुरळीत राहावे

दरम्यान  आज (१२ ऑगस्ट) त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा आपले  मुद्दे मांडले. शरद पवार म्हणाले की , “महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण सुरळीत राहावे   यासाठी सर्व पक्षांनी व नेत्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. दोन समाजात कटुता निर्माण होणार नाही यासाठी योग्य पावले टाकावी लागतील.”

शरद पवार पुढे म्हणाले, “राज्यातील वातावरण सध्या बिघडले  आहे. त्यामुळे आपण आत्ता काळजी घेतली नाही तर पुढे काय होईल हे सांगता येणार नाही. राहिला प्रश्न आरक्षणाचा, तर आपल्यासमोर कोणते पर्याय आहेत? याचा विचार करायला हवा. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अलीकडेच भेटलो. आमच्यात आरक्षणाविषयी प्रदीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत मी त्यांना काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. आता तुम्हा प्रसारमाध्यमांमार्फत मी पुन्हा एकदा त्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडू इच्छितो.”

सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी….

पवार म्हणाले, “मला असं वाटतं, आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी. त्या बैठकीला त्यांनी सरकारमधील काही नेत्यांना निमंत्रित करावं. विरोधी पक्षांच्या वतीने आम्ही त्या बैठकीला हजर राहू. तसेच सरकार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे निर्णय घेईल त्यात आमची देखील सहकार्याची भूमिका राहील. आमची अपेक्षा अशी आहे की मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर ही बैठक बोलवावी.  मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनाही त्या बैठकीला निमंत्रित करावं. तसेच ओबीसींचं नेतृत्व करणारे लोक त्या बैठकीला असायला हवेत. छगन भुजबळ व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना या बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करू आणि मार्ग काढू.