मोठा निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेलाही बहाल केला पोटगीचा अधिकार
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मुस्लिम महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 125 अंतर्गत तिच्या पतीविरुद्ध भरणपोषणासाठी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मुस्लिम पुरुषाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६ धर्मनिरपेक्ष कायद्याला बगल देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र पण एकमताने निकाल दिला. त्यात न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की ,
“कलम १२५ सीआरपीसी केवळ विवाहित महिलांनाच नव्हे तर सर्व महिलांना लागू होईल, या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.”
सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना मुस्लिम महिलेने घटस्फोट घेतल्यास ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा २०१९ चा सहारा घेऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने सांगितले की, 2019 कायद्यातील उपाययोजना सीआरपीसीच्या कलम 125 मधील उपायांव्यतिरिक्त आहेत.