सर्वोच्च न्यायालयाचा गुजरात सरकारला दणका , बिलकिस बानो प्रकरणातील दोषींना सोडण्याचा निर्णय रद्द, ११ जणांना जावे लागणार तुरुंगात

बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफी का रद्द करण्यात आली? | सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयामागे काय कारण दिले?

नवी दिल्ली : २००२ च्या गोध्रा दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींना माफी देण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मनमानी आदेश लवकरात लवकर दुरुस्त करून लोकांच्या विश्वासाचा पाया कायम ठेवणे हे या न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार नसल्याच्या कारणास्तव ११ दोषींना दिलेली माफी नाकारली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की गुजरात सरकारने सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी केली होती त्या कोर्टाचे मत घेणे आवश्यक होते. तसेच ज्या राज्याने आरोपींना दोषी ठरवले होते, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. या आधारावर रिलीझ ऑर्डर रद्द केली जाते.

इतकेच नाही तर बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस योग्य मानल्या. न्यायालयाने म्हटले आहे की, १३ मे २०२२ रोजीचा आदेश, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुटकेचा विचार करण्यास सांगितले होते, दोषींनी भौतिक तथ्ये दडपून आणि दिशाभूल करणारी तथ्ये निर्माण करून साध्य केले.

‘पीडितांचे दु:खही जाणवले पाहिजे’

निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, गुन्हेगारांना शिक्षा केली जाते जेणेकरून भविष्यात गुन्हे रोखता येतील. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते. पण पीडितेचे दु:खही जाणवले पाहिजे. आमचा असा विश्वास आहे की या गुन्हेगारांना स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे योग्य आहे. एकदा का त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगात टाकले की ते त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार गमावतात. तसेच त्यांना पुन्हा शिक्षेत माफी हवी असेल तर त्यांना तुरुंगातच राहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना २ आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे.

गुजरात सरकारने ११ आरोपींना शिक्षेतून सूट दिली होती

२००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किसच्या कुटुंबावर जमावाने हल्ला केला होता. बिल्किस बानोवर जमावाने बलात्कार केला. त्यावेळी बिल्किस ५ महिन्यांची गर्भवती होती. एवढेच नाही तर जमावाने त्याच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या केली. उर्वरित 6 सदस्य तेथून पळून गेले. या प्रकरणी सीबीआय कोर्टाने ११ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यातील एका दोषीने माफी धोरणांतर्गत आपली सुटका करण्याची मागणी करत गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. गुजरात उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला. यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी सर्व ११ दोषींची १५ ऑगस्स्ट २०२३ रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षात निर्दोष मुक्तता केली होती. जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राधेशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरदहिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना अशी निर्दोष सुटलेल्या दोषींची नावे आहेत. या सुटकेनंतर त्यांचे सत्कारही करण्यात आले होते.