मोठी बातमी : मोदी सरकारच्या तिन्हीही नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी

नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात संसदेने मंजूर केलेल्या तिन्हीही नवीन फौजदारी नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम कायदा हे तीन नवीन कायदे वसाहती काळातील Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act of 1872. यांची जागा घेतील. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने आता या तीनही विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

संसदेत तीन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, शिक्षा देण्यापेक्षा न्याय देण्यावर भर दिला जात आहे. विविध गुन्ह्यांची आणि त्यांच्या शिक्षेची व्याख्या देऊन देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचे पूर्णपणे फेरबदल करणे हे तीन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे, देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द केला आहे आणि “राज्याविरुद्धचे गुन्हे” नावाचे नवीन कलम सुरू केले आहे.

President Droupadi Murmu gives assent to three criminal bills – Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill, 2023. pic.twitter.com/GUuFuuEvkc

— ANI (@ANI) December 25, 2023

ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयके पहिल्यांदा मांडण्यात आली होती. गृहविभागाच्या स्थायी समितीने अनेक शिफारशी केल्यानंतर, सरकारने ही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि गेल्या आठवड्यात त्यांची पुनर्रचना केली. सदर तीन विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली होती.

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की,

या विधेयकांना ऐतिहासिक असल्याचे सांगताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, या कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सर्वोपरि ठेवले जातील. तसेच महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. या तीन विधेयकांचा मसुदा सर्वसमावेशक सल्लामसलत केल्यानंतर तयार करण्यात आला होता आणि मंजुरीसाठी सभागृहात आणण्यापूर्वी मसुदा कायद्याचा प्रत्येक स्वल्पविराम आणि पूर्णविराम बदलला होता. आता कोणीही देशाच्या विरोधात बोलून देशाच्या हिताचे नुकसान करू शकत नाही. देशद्रोहाचा आरोप करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते.

भारतीय न्याय संहिता देशद्रोह कायद्याच्या नवीन अवतारात अलिप्तपणाची कृत्ये, सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक कारवाया , फुटीरतावादी कारवाया किंवा सार्वभौमत्व किंवा एकता धोक्यात आणणे यासारख्या गुन्ह्यांची यादी करण्यात आली आहे.

या कायद्यांनुसार, कोणीही हेतुपुरस्सर किंवा जाणूनबुजून, शब्दांद्वारे, एकतर बोलले किंवा लिखित, किंवा चिन्हांद्वारे, किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाद्वारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक माध्यमांद्वारे किंवा अन्यथा, अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरीला उत्तेजित करण्याचा किंवा उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करते. किंवा विध्वंसक कारवाया , किंवा अलिप्ततावादीकारवायाच्या भावनांना उत्तेजन देणे किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे किंवा अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करणे किंवा करणे यासाठी आजीवन कारावास किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील भरावा लागेल.

राजद्रोहाच्या ऐवजी आता देशद्रोह

देशद्रोहाशी संबंधित असलेल्या आयपीसी कलम 124A नुसार, गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही जन्मठेपेची किंवा तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. नवीन कायद्यांतर्गत, ‘राजद्रोह’ला ‘देशद्रोह’ ही नवीन संज्ञा प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा संदर्भ नाहीसा झाला आहे. तसेच प्रथमच भारतीय न्याय संहितेत दहशतवाद या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. ती आयपीसीमध्ये करण्यात आलेली नव्हती. नवीन कायद्यांतर्गत दंड ठोठावण्याच्या दंडाधिकार्‍यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे तसेच त्यांना घोषित गुन्हेगार घोषित करण्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या तीन विधेयकांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.यानंतर, १८६०मध्ये बनवलेला IPC भारतीय न्याय संहिता म्हणून ओळखला जाईल. १८९८ मध्ये बनलेला CRPC भारतीय नागरी संरक्षण संहिता म्हणून ओळखला जाईल आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा भारतीय पुरावा संहिता म्हणून ओळखला जाईल.

पंतप्रधान म्हणाले होते …

दरम्यान ही तिन्ही विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 पारित होणे हा आपल्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण क्षण आहे. या विधेयकांमुळे वसाहतवाद कालीन कायदे नामशेष झाले आहेत. सार्वजनिक सेवा आणि कल्याण केंद्रीत कायद्यांसह एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे.

तसेच वेळी, सुसंघटीत गुन्हे, दहशतवाद आणि प्रगतीच्या दिशेने होत असलेल्या आपल्या शांततापूर्ण वाटचालीच्या मुळाशी घाव घालणाऱ्या इतर अनेक गुन्ह्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईसाठी ही विधेयके उपयुक्त ठरतील. या विधेयकांच्या माध्यमातून आपण राजद्रोहासंदर्भात कालबाह्य ठरलेल्या कायद्यांना रजा देखील दिली आहे असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.