IndiaNewsUpdate : न्यायव्यवस्थेबद्दल कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली चिंता , म्हणाले माझे शीर शरमेने झुकत आहे !!
नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना, राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी रविवारी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेतील काही सदस्यांनी “आम्हाला निराश केले आहे ” आणि अलीकडच्या काळात जे काही घडले त्यामुळे “माझे शीर शरमेने झुकत आहे,” असे सिब्बल यांनी पीटीआय-भाषाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. अलिकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालायाकडून जो अर्थ लावला जात आहे जो संवैधानिक व्याख्येत बसत नाही.
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधताना ते म्हणाले की “संस्थांचा गळा घोटून “अक्षरशः आणीबाणी” लादली जात आहे आणि कायद्याच्या नियम रोज “उल्लंघन” केले जात आहे. सिब्बल म्हणाले, सध्याच्या सरकारला केवळ ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ नाही तर ‘विरोधक-मुक्त भारत’ हवा आहे. Alt न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांच्या अटकेबाबत विचारले असता, सिब्बल म्हणाले की , यापेक्षाही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील काही सदस्यांनी “आम्हाला निराश” केले आहे.
Kapil Sibal expresses concern over state of judiciary, says 'I hang my head in shame' for what happened in recent past
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
न्यायव्यवस्थेतील काही सदस्यांनी आम्हाला निराश केले आहे …
यूकेहून फोनवरून पीटीआय-भाषाला दिलेल्या मुलाखतीत सिब्बल म्हणाले, “मी ५० वर्षांपासून ज्या संस्थेचा (न्यायपालिकेचा) भाग आहे त्यांच्या काही सदस्यांनी आम्हाला निराश केले आहे. जे घडले त्यामुळे “माझे शीर शरमेने झुकत आहे,”. जेव्हा न्यायपालिका कायद्याच्या नियमाच्या उल्लंघनाकडे डोळेझाक करते तेव्हा कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेली संस्था उघड्या डोळ्यांनी त्याचे उल्लंघन का करू देते याचे आश्चर्य वाटते.
What we are witnessing is 'mala fide arrest', subsequent 'fishing inquiry': Kapil Sibal on Alt News co-founder Mohammed Zubair's case
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
आधी अटक केली जाते आणि नंतर तपास सुरु होतो …
जुबेरच्या अटकेवर आणि दिल्लीच्या न्यायालयाने जामीन नाकारल्याबद्दल, ते म्हणाले की चार वर्षांपूर्वी केलेल्या ट्विटसाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे “अनाकलनीय” आहे ज्याचा कोणताही जातीय प्रभाव नाही. सिब्बल पुढे म्हणाले कि , त्यापेक्षाही मोठी गोष्ट हि आहे कि , याची जाणीव असूनही त्यांची अटक कायम केली जाते. तपास यंत्रणा अशा गोष्टींचा तपास करीत आहेत ज्याचा या अटकेशी काहीही संबंध नाही. आम्ही जे पाहत आहोत कि , हि अटक खूपच दुर्दैवी असून त्याचा तपासही असंबंध आहे. ते म्हणाले कि , तपास यंत्रणा आधी व्यक्तीला अटक करतात आणि नंतर तपास सुरु करतात कि त्याने कुठल्या नियमांचा भंग केला आहे ? दरम्यान मग तपास यंत्रणा अशा काही गोष्टी न्यायालयासमोर मांडतात कि , कि त्याला जामिनाच मिळू नये.
Supreme Court order on Gujarat riots case rejecting charges against PM Modi historic: Union minister Amit Shah at BJP national executive meet
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
नरेंद्र मोदी यांच्या क्लीन चिट प्रकरणावरही केले भाष्य …
झाकिया जाफरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काही मंडळी टीका करत आहेत. २००२ च्या जातीय दंगलीप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य ६३ जणांना विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेली क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. यासंदर्भात सिब्बल म्हणाले की, ते जाफरी यांचे वकील आहेत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात बोलणे अधिक उचित होणार नाही .
Kapil Sibal expresses concern over state of judiciary, says 'I hang my head in shame' for what happened in recent past
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
सिब्बल पुढे म्हणाले, “परंतु मी तुम्हाला सांगू शकतो की अलीकडेच आपण पाहिले आहे की न्यायाधीश त्यांच्यासमोर वादविवाद न झालेल्या प्रकरणांवर निष्कर्ष देतात, ज्या प्रकरणांवर अपील केले जात नाही अशा प्रकरणांवर न्यायाधीश निष्कर्ष काढतात.” आणि काही न्यायाधीश बेकायदेशीरतेकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करतात आणि विसंगत कार्याचे समर्थन करतात. “मला कोणत्याही एका विषयावर भाष्य करायचे नाही, पण अलीकडे जे काही घडले आहे घडत आहे , या संस्थेचा एक भाग म्हणून “माझे शीर शरमेने झुकत आहे” .
झुबेर आणि तिस्ता सेटलवाड प्रकरण …
झुबेर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेबद्दल सिब्बल म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रतिमेवर “निःसंशयपणे” परिणाम होत आहे, परंतु ते असेही म्हणाले कि , लोकांना मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, “कायद्याच्या राज्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या न्यायाधीशांसह या व्यवसायातील आणि संस्थेतील लोकांनी , आजच्या परिस्थितीबद्दल उघडपणे, स्पष्टपणे आणि न घाबरता बोलण्याची वेळ आली आहे.”
नुपूर शर्मा प्रकरण , द्वेष हे निवडणूक फायद्याचे साधन
प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर भाजपच्या माजी कार्यकर्त्या नुपूर शर्मा यांच्या कथित वादग्रस्त टिप्पणीचा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले, “हे सर्व घडत आहे कारण द्वेष हे निवडणूक फायद्याचे साधन बनले आहे. जेव्हा द्वेष हा निवडणुका जिंकण्यासाठी समाजात फूट पाडण्याच्या राजकीय रणनीतीचा भाग बनतो, तेव्हा उदयपूरमध्ये कन्हैय्यालालचा शिरच्छेद करण्यासारख्या अनेक घटना घडतात. ही अस्वीकार्य, अमानुष आणि भयंकर कृत्ये एका कारस्थानाचा , षडयंत्राचा परिणाम आहेत जे समुदायांना लक्ष्य करतात, जे एकत्र येण्याऐवजी विभाजित होतात.
'De facto emergency' in place with 'throttling' of institutions; rule of law 'infringed' on daily basis: Rajya Sabha MP Kapil Sibal
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
आणीबाणी घटनात्मक पण आजचा काळ त्याहूनही वाईट
१९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लादलेल्या आणीबाणीवर भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या टीकात्मक टिप्पण्यांबाबत सिब्बल म्हणाले की, आणीबाणी घटनेत दिलेल्या अधिकारांच्या आधारे घोषित करण्यात आली होती. नुकतेच काँग्रेस सोडलेले सिब्बल म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने दुर्दैवाने आणीबाणीची घोषणा कायम ठेवली होती. याचा अर्थ असा नाही कि , न्यायालये चुकत नाहीत. ज्यावेळी हा निकाल देण्यात आला तो ‘काळा दिवस’ आम्हाला विसरायचा आहे. सिब्बल म्हणाले की, आजची परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे कारण कायद्याच्या अधिकाराशिवाय “अक्षरशः आणीबाणी” लागू करण्यात आली आहे.
Govt wants 'Opposition-mukt Bharat' not just 'Congress-mukt Bharat': Kapil Sibal to PTI
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2022
सरकारची पाडापाडी घटनेची पायमल्ली …
समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने अपक्ष म्हणून उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आलेले सिब्बल म्हणाले की, विरोधकांकडे एकजूट राहण्याशिवाय पर्याय नाही. “उत्तराखंडमध्ये निवडून आलेले सरकार पाडल्यापासून तुम्ही हा खेळ पाहत आहात. त्यानंतर, अरुणाचल प्रदेशात ते पाडले गेले, गोवा आणि मणिपूरमध्ये अनुपस्थित बहुमत प्रस्थापित केले, त्यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि आता महाराष्ट्रात सरकारे पाडताना आपण पाहत आहोत.
सिब्बल म्हणाले की, निवडून आलेल्या सरकारांना दहाव्या सूचीचा गैरवापर करून पाडले जात आहे, जे साफ चुकीचे आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे सध्याच्या सरकारला केवळ ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ नको, तर विरोधी पक्ष -मुक्त भारत हवा आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राज्यसभेतील आपल्या नव्या कार्यकाळाबद्दल सिब्बल म्हणाले की, मी त्याची वाट पाहत आहे आणि ज्यांचा आवाज दाबला जात आहे मला त्यांचा स्वतंत्र आवाज व्हायचा आहे, असेही ते शेवटी म्हणाले.